धरान : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्र, तराई साझेदारी वनलगायतको नाममा सरकारले सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाएको ठहर गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, प्रदेश महासंघ, प्रदेश नं १ को प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वनको सभाहलमा शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले प्रदेश महासंघको नयाँ कार्यसमिति पनि सर्वसम्मत चयन गरेको छ । अधिवेशनले तेह्रथुमका प्रतिनिधि तुलसी संग्रौलाको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय प्रदेश महासंघको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा ओखलढुंगाका गोपालमान थापा, महासचिवमा संखुवासभाकी लिला तामाङ सर्वसम्मत चयन भए भने सचिवमा मोरङका अग्नी पौडेल र धनकुटाका राजेन्द्र खड्का चयन भए । यस्तै, कोषाध्यक्षमा उदयपुरकी पुर्णकला बञ्जरा चयन भइन् ।
कार्यसमितिमा प्रदेश नं १ का १४ जिल्लाबाट एक जना अनिवार्य महिला गरी २ जनाको दरले २८ जनाको प्रतिनिधित्व गरिएको थियो । यस्तै, आदिबासी जनजातिको २ जनाको कोटामा सुनसरीबाट नन्दराज राई र झापाबाट लिलामाया लिम्बु चयन भए भने दलितबाट धनकुटाका भोजबहादुर बिक र ओखलढुंगाकी सुन्तला परियार चयन भइन् । अल्पसंख्यक कोटामा तेह्रथुमका लोकबहादुर भुर्तेल र ओखलढुंगाकी मैयार सुनुवार चयन भइन् । यस्तै, ३ जनाको लेखा अनुगमन समितिमा तारा भटराई, पुरुषोत्तम तिम्सिना र मदन बस्नेत चयन भए भने न्यायिक समितिमा गोपीकृष्ण कार्की, कमलकुमारी राई र घनश्याम खनाल पनि सर्वसम्मत चयन भए ।