 (13)_1727965004.gif)
धरान: अहिलेसम्म कुनै पनि विवादमा नफसेको र स्तरीय विद्यालयकोरुपमा पचिरित डिपोट उच्च मावि पछिल्लो समय जग्गा लिज प्रकारण र फनपार्क निर्माण विवादमा फसेपछि नेपाली कांग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसको धरान उपमहानगर सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा एक टोली मंगलबार डिपोट स्कुल पुगेर सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रवणकुमार लिम्बू र प्रिन्सिपल तथा समितिका सदस्य सचिव राजकुमार राईलाई भेटेर अहिलेसम्म विद्यालयले कमाएको साख गिर्न नदिन आग्रह गरेको छ । सभापति राईको नेतृत्वमा कांग्रेस जिल्ला सदस्य अनिल श्रेष्ठ, नगर कमिटि उपाध्यक्ष महेन्द्र राई र सचिव श्याम पोख्रेल विद्यालय गएका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्म निर्विवाद, राम्रो शैक्षिक वातावरणमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय क्षेत्र व्यापारीक केन्द्र बन्ने गरी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै त्यस निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरिएको सचिव पोख्रेलले जानकारी दिए ।
‘सञ्चारमाध्यममा निजी व्यापारिक कम्पनीलाई ३० बर्षको लागि जग्गा लिजमा दिएको र त्यहाँ फनपार्क बन्दै गरेको कुरा आएपछि चासो दिएर गएका थियौं,’सचिव पोख्रेलले भने,‘अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेको छुट्टै परिवेश, राम्रो शैक्षिक वातावरणमा चलेको स्कुल यस्तो विवादमा फस्नु राम्रो होइन, यसले स्कुल र यहाँको विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई पनि असर पर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’ सचिव पोख्रेलका अनुसार जग्गा लिजमा दिदा पनि कुन प्रयोजनको लागि दिइएको हो भनेर ख्याल गर्नुपर्ने थियो भनेर सुझाव दिइएको थियो ।
विद्यालय नजिकै भएको र बिपी प्रतिष्ठानको क्षेत्र पनि भएकोले व्यापारिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यले जग्गा लिजमा दिइनु उचित नभएको कुरा आफुहरुले राखेको पोख्रेलको भनाई छ । ‘स्कुललाई सपोर्ट हुने खालको संरचनाहरु निर्माण भएको भए ठिक थियो, तर त्यहाँ जे संरचनाहरु बन्दै गएको छ, त्यसले विद्यालयको वातावरण खलबलिन्छ, विद्यार्थीहरुको ध्यानै पढाई भन्दा पनि पार्कतिर केन्द्रीत हुने देखिन्छ,’सचिव पोख्रेलले भने,‘जुन किसिमले विवाद चलिरहेको छ, यसले समग्रमा स्कुलको शैक्षिक वातावरणलाई धुमिल बनाउछ, त्यसैले सच्चिनुपर्छ भन्यौं ।’
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट भोगाधिकार मात्र रहने गरी पाएको जग्गामध्ये ३ बिघा डिपोट हाईस्कुलले इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । बिपी प्रतिष्ठान र जिल्ला प्रशासनले भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गा विद्यालय प्रयोजनबाहेक अन्यलाई सरकार वा बिपीको स्वीकृति विना दिन नमिल्ने बताउदै आएको छ । यही कारण देखाउदै उपमहानगर, जिल्ला प्रशासनले फनपार्क निर्माण कार्य रोकेको थियो । तर, प्रालिले घटस्थापना अघिल्लो दिन जिल्ला अदालत सुनसरीबाट निषेधज्ञा जारी गराएर धमाधम पार्क निर्माण गरिरहेको छ । तर, यो फनपार्कको निर्माण पनि उसले नक्सा पास र इजाजत विना बनाइरहेको खुलेपछि चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । विद्यालय सञ्चालक समितिले आफुले भोगाधिकार पाएको जग्गा नियमसंगतरुपमा लिजमा दिएको बताउदै आएको छ । डिपोट सञ्चालन समिति र प्रालिबीच २०७४ जेठ ३ गते बार्षिक १८ लाख भाडा तिर्ने गरी ३० बर्षे लिज सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले उक्त जग्गामा अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प, होटल, सिनेमा हल, रेष्टुरेष्ट, सुपर मार्केट, नर्सिङ होम, रिसोर्ट, ड्राइभिङ सेन्टरलगायत विभिन्न योजना बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।
