 (13)_1727965004.gif)
धरान: डिपो मावि र इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिबीच ३० बर्षको लागि लिज करारनामाको लिखत पारित गर्ने मालपोत कार्यालय धरानले नै डिपो स्कुलको जग्गा उसको स्वामित्वमा नरहेको जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा मालपोतले नै साक्षी बसेर प्रमाणित गरेको लिज करारनामामा डिपोको पुर्ण स्वामितव भन्ने उल्लेख भएको समाचार प्रकाशित भएपछि बिपी प्रतिष्ठान–डिपो बचाऔं संघर्ष समितिका नेतृत्व आइतबार दिउँसो मालपोत कार्यालयमा सत्यतथ्य बुझ्न गएको थियो । संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मालपोत प्रमुखसहितका कर्मचारीहरुले डिपो स्कुलको पुर्जा भएपनि र स्रेस्ता कायम भएपनि उक्त जग्गा भोगाधिकार मात्र भएको प्रष्टीकरण दिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘डिपोको पुर्णस्वामित्व भन्ने लिखत करारनामा प्रमाणिकरण गरेको भन्ने थाह पाएपछि बुझ्न गयौं, मालपोतका प्रमुख र अन्य कर्मचारीले त्यो भुल भएको भन्दै डिपोको स्वामित्व होइन, भोगाधिकार मात्र जग्गा हो भने,’संघर्ष समितिका सचिव सुजेन्द्र गोले तामाङले भने,‘मालपोतबाट गम्भीर लापरवाही भएको देखियो, हामीले यस्तो फेरी हुनुहुदैन भनेर सचेत गरायौं ।’
कार्यालय प्रमुख दिलसेर राईले प्रमाणित भइसकेको लिखतलाई वदर गर्न नसकिने तर अदालतको आदेश भएमा वदर हुने बताएको पनि तामाङले बताए । संघर्ष समितिका संयोजक डा. विष्णु पोख्रेलले लामो लिखत भएकोले हतारमा राम्रोसँग पढ्न नभ्याएको हुनसक्ने र कार्यालय समयको अन्त्यतिर आएको हुनाले पनि डिपोको पुर्णस्वामित्व भएको भन्ने व्यहोरा गएको हुनसक्ने भन्दै मालपोतले गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसले ठुलै चलखेल भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ । जबकी पुर्जामा नै भोगाधिकार मात्र रहने गरी भन्ने लेखिएको छ, उहाँहरुकै स्रेस्तामा पनि भोगाधिकार मात्र भन्ने रहेछ । अनि, कसरी पुर्ण स्वामित्व भनियो ?’डा. पोख्रेलले भने । आइतबार दिउँसो संघर्ष समितिका संयोजक डा. विष्णु पोखरेल, सदस्य सचिव सुजेन्द्र तामाङ, सदस्यहरु डा. राजु रिजाल, डा. अभिषेक अमर र निलकुमारी गिरी थापा मालपोतमा गएका थिए ।
मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले लिखत प्रमाणित हुदा आफु कार्यालय प्रमुख नभएको तर डिपोको पुर्णस्वामित्व लेखिएको लिखतलाई प्रमाणित गर्नु भुल भएको स्वीकार गरे । उनले डिपोको मोठ स्रेस्ता चेक गर्दा भेटिएकोले स्वामित्व पनि भएको भन्ने भएर प्रमाणित गरिएको हुनसक्ने भन्दै बचाउ गरे । उनले भने, ‘भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गा लिजमा दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा अदालतले भन्ने कुरा हो । तर, त्यो लिखतमा डिपोको पुर्ण स्वामित्व भन्ने छ, त्यो प्रमाणित गर्नु भुल हो ।’ उनले उक्त लिखतलाई कार्यालयले वदर गर्न नसक्ने भन्दै अदालतको आदेशमा मात्र हुने बताए ।
सरकारले बिपी प्रतिष्ठानको नाममा भएको जग्गामध्येबाट २०६२ असार २९ को मन्त्रीपरिषद बैठकले १३ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा डिपोलाई भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयको आधारमा बिपीको जग्गा डिपोले भोगाधिकार पाएको हो । डिपोको नाममा पुर्जा बनेको र स्रेस्ता कायम भएपनि मन्त्रीपरिषद निर्णय अनुसार भोगाधिकार मात्र रहने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही जग्गामध्ये ३ बिघा डिपोले इजी राइडर ग्रुपलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएपछि विवाद चर्किएको हो । गएको भदौ १५ गते मालपोतले साक्षी बसेर प्रमाणित गरेको करारनामामा भने जग्गामा डिपोको पुर्ण स्वामित्व भएको उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा जिल्ला अदालतले इजी राइडरको माग वमोजिम स्टे अर्डर दिएको थियो ।
