 (13)_1727965004.gif)
धरान: सरकारले भोगाधिकार मात्र दिएको जग्गालाई डिपो उच्च माविले ३० बर्षको लागि इजी राइडर्स बिजनेश ग्रुप प्रालिलाई लिजमा दिएर अधिकार दुरुपयोग गरेकोले अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले उजुरी परेपछि अनुसन्धान कार्य थालेको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख महेश आचार्यले उजुरी परेको र आवश्यक निकायहरुमा बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘उजुरी परेको छ, मालपोत लगायत अन्य निकायहरुमा बुझ्ने काम हुदैछ ।’
आयोगको शाखा नं ४ मा १३५१ दर्ता नम्बरमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । कुपरीन्यूजलाई स्रोतबाट प्राप्त उजुरी पत्रअनुसार विभिन्न ७ बुँदा उल्लेख गरेर अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । डिपो स्कुलले अवैधानिक तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नियमविपरीत भोगाधिकार मात्र पाएको जमिन व्यवसायिक प्रयोजनका निमित्त भाडामा दिएको दाबी उजुरीमा छ । यस्तै, विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले आफै जमिन भाडामा लिलने कार्य अधिकारको दुरुपयोग गरेको पनि सो उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीको पहिलो बुँदामा इजी राइडर्स र डिपोबीच सम्झौता अनुसार लिजमा दिएको ३ बिघा जग्गामा फmन पार्कको नाममा मेला सञ्चालन गर्न लागिएको दाबी छ । साथै, उक्त सम्झौता हुदा भोगाधिकार दिने बिपी प्रतिष्ठान तथा नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिएको उल्लेख छ । यस्तै, भोगाधिकार मात्र पाएको जमिनलाई भोगाधिकार दिने पक्ष तथा नेपाल सरकारसँग अनुमति नै नलिई दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पार्ने संरचनाहरु निर्माण गर्नेगरी ३० बर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा भाडामा दिने विद्यालयको कार्य नियम संगत नदेखिने उजुरीमा दाबी छ ।
यसैगरि, विद्यालय सञ्चालक समिति सदस्य रहेका चन्द्र खापुङले सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा पारेर छोराको नाममा रहेको व्यावसायिक कम्पनीलाई विद्यालयको भोगाधिकारमा रहेको जमिन ३० बर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गराउनु अधिकार दुरुपयोग भएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । यस्तै, फनपार्क निर्माणको लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति तथा नक्सा पास नभएको, विद्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी भोगाधिकार दिने बिपीले स्वीकृति विना व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भाडामा दिदा पनि कुनै कदम नचाल्नु शंकास्पद भएको उजुरीमा उल्लेख छ । यसैगरि, अनधिकृत तथा अनुमति विना विद्यालय हाताभित्र शैक्षिक गतिविधिलाई नकरात्मक प्रभा पार्ने गरी होटल, सिनेमा हल, रेष्टुरेष्ट, रिसोर्टलगायत सञ्चालन गर्न विद्यालयले अनुमति दिदा पनि मौन रहने उपमहानगरकये शैली पनि शंकाको घेरामा रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले विद्यालय क्षेत्रमा शैक्षिक गतिविधिलाई नकरात्मक असर पुग्ने कार्य गर्ने विद्यालय, सञ्चालक समिति, जमिन भाडामा लिने इजी राइडर्स, विद्यालयलाई भोगाधिकार दिने बिपी प्रतिष्ठान र धरान उपमहानगरपालिकासमेतमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारबाट बिपी प्रतिष्ठानको नाममा भएको जग्गा भोगाधिकार पाएको डिपोले ३० बर्षको लागि ३ बिघा जग्गा सञ्चालक समितिकै परिवारको इजी राइडर्सलाई लिजमा दिएपछि विवाद चर्कोको थियो । इजी राइडर्सले सो जग्गामा मेलाको झल्को दिने गरी विभिन्न संरचनाहरु बनाउदै गएपछि थप विवादमा फसेको थियो । इजी राइडर्सले उक्त जग्गाको मुल्य ५ करोड ४० लाख थैली खुलाएर मालपोत कार्यालय धरानबाट करारनामा लिखत प्रमाणित गराएको छ । लिज करारको लिखत मालपोतमा प्रमाणित गर्नु र जग्गाको मुल्य(थैली) खुलाउनुले यो प्रकरण शंकास्पद छ । त्यति मात्र होइन, डिपोको जग्गामा धनीपुर्जामा मालपोतले इजी राइडर्सलाई भोगाधिकार हुने लेखिदिएको कारण मालपोत, इजी राइडर्स र डिपोबीचको मिलेमतोमा प्रक्रियागतरुपमा जग्गा कब्जाको षडयन्त्र भएको हो कि भन्ने आशंकालाई थप वल पुगेको छ ।
