इजी राइडर्सको रिट खारेज, फनपार्क बनाउन नपाउने

धरान  : डिपो हाइस्कुलले सरकारबाट शैक्षिक प्रयोजनको लागि भोगाधिकार पाएको जग्गालाई लिजमा दिनु कानुन सम्मत नभएको भन्दै जिल्ला अदालत सुनसरीले इजी राइडर्स ग्रुप बिजनेश प्रा.लि.को निषेधाज्ञा माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

इजी राइडर्सको रिट निवेदन खारेज भएपछि डिपो स्कुलको जग्गामा निर्माण भइरहेको फनपार्क पुर्णरुपमा गैरकानुनी ठहर भएको हो । न्यायाधिश शंकरप्रसाद राईको इजलाशले बिहीबार इजी राइडर्सको मागदाबी कानुन सम्मत नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो । ‘इजी राइडर्सले जे जे भनेर दाबी गर्दै रिट हालेको थियो, अदालतले कानुन सम्मत होइन भनेर खारेज गरिदियो,’धरान उपमहागनरपालिकाको तर्फबाट बहस गरेका वकिल अबइन्द्र निरौलाले भने,‘त्यो जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, विद्यालय र शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य व्यापारिक काममा प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला अनुसार नै रिट खारेज भयो ।’

निरौलाका अनुसार अब इजी राइडर्सले फनपार्क बनाउन पाउदैन । साथै, मालपोत कार्यालय धरानमा प्रमाणित भएको लिज करारनामाको वदर प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने उनले सुनाए । यसअघि, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक एवं अस्पताल क्षेत्रको जग्गामा फनपार्क निर्माण कार्य कानुनसम्मत नहुने भन्दै रोकेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध इजी राइडर्सले निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट हालेको थियो । अदालतबाट एकतर्फी सुनुवाई गर्दै इजी राइडर्सको माग वमोजम गत तिहार अघि रिटमा विपक्षी रहेकाहरु जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, बिपी प्रतिष्ठान र धरान उपहानगरको नाममा स्टे अर्डर जारी भएको थियो ।

इजी राइडर्सको रिट खारेज गर्ने अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै उपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको हितमा नभै सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आफुहरुले लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेको बताइन् । ‘सार्वजनिक जग्गा हो, सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अदालतबाट भएको फैसलालाई स्वागत गर्छु,’उनले भनिन् । बिपी डिपो बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक डा.विष्णु पोख्रेलले पनि न्यायको पक्षमा फैसला भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । 

सरकारले शैक्षिक प्रयोजनको लागि लिजमा दिएको १० बिघा जग्गामध्ये ३ बिघा जमिन डिपो स्कुलले ३० बर्षको लागि इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिाई लिज दिएको थियो । सोही जग्गामा फनपार्क बन्न थालेपछि बिपी प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको थियो भने जिल्ला प्रशासनले पनि शैक्षिक प्रयोजनमा पाएको जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई लिजमा दिन नपाउने भन्दै रोकेको थियो । इजी राइडर्स र डिपोबीचको लिज सम्झौताको लिखत २०७५ भदौ १५ गते मालपोत कार्यालय धरानले प्रमाणिकरण गरेको छ । लिखत पारित गर्दा ३ बिघा जग्गाको मुल्यांकन ५ करोड ४० लाख रुपैया गरेर थैली खुलाई ५ लाख ४० हजार राजश्व पनि कम्पनीले तिरेको थियो । डिपोले इजी राइडर्सलाई लिजमा जग्गा दिएको भनेपछि डिपोको पुर्जामा भने इजी राइडर्सलाई नै भोगाधिकार लेखिदिएको रहस्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।