_1725945816.gif)
ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकको पहिलो पृष्ठमा “दशक बित्यो सकिएन काबेली करिडोरको काम” मेची पहाडमा उत्पादित विधुतलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने १३२ केभिए काबेली करिडोर विधुत प्रसारण लाइनको काम शुरु भएको एक दशक पुग्यो । तर प्रसारण लाइनको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । करिडोरको काम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि शुरु भएको थियो । जस्वार एण्ड एस्टर नामक भारतीय कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ भित्र सम्पन्न हुने गरी करिडोरको कामको ठेक्का लिएको थियो । उक्त कम्पनीसंग एक अर्ब ३० करोडमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिदैँ आएको छ । चौथो पटक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत करिडोरको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । चौथो पटक थप भएको म्याद यही माघ २६ गत्ते सकिदैँछ । सो समयावधि भित्रमा काम सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना छैन ।
नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूवेली दैनिकमा “सरकारले नसुनेको भन्दै कालोपट्टी” शीर्षकको समाचार छापेको छ । सत्यग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मागलाई सरकारले नसुनेको, नदेखेको झैँ गरेको भन्दै फिदिममा कालोपट्टी लगाएर युवाहरुले सांकेतिक विरोध जनाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीका जायज मागलाई सरकारले नसुनेझै गरेको भन्दै आखाँ, मुख, र कानमा कालोपट्टी बाँधेर स्थानीय गणतन्त्र विरोध जनाएका हुन् । विहिबार अपराह्न युवाले कालोपट्टी लगाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन् ।
उद्घोष : आजको उद्घोष दैनिकमा “सुन मुद्दा एउटै लगाउमा राख्ने” शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी प्रकरणमा परेका निवेदनलाई एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको छ । छ जना न्यायधिसको एकै पटक भएको सरुवा पछि बसेको पहिलो इजलासले सुन प्रकरणसंग जोडिएका निवेदनलाई एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको हो । मंगलबार सरुवा भएर आएका कायममुकायम मुख्यन्यायधिश शिवराज अधिकारी र हरिप्रसाद बंगालको इजलासले मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य र सुन तस्करी प्रकरणका निवेदनलाई एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेकाहरुले गरेको पुनरावेदन निवेदन दिएकाहरुमध्ये १२ वटा निवेदन पेसी चढेको थियो । उद्घोष दैनिकमा “एउटै वडामा पाँचवटा क्रसर पीडितहरु अदालतको ढोकामा” शीर्षकको समाचार पनि छापिएको छ । क्रसर उद्योगका कारण आजित बनेका उर्लाबारी नगरपालिका–१ क स्थानीयले क्रसर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे । तर सरकारले चासो दिएन । गाँउको सरकारले नसुनेपछि स्थानीयले क्रसर सार्ने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–१ का स्थानीयले क्रसर स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै रिट हालेका हुन् । उर्लाबारी नगरपालिका १ मा दुइवटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । थप तीन वटा क्रसर सत्तचालनको तयारी अवस्थामा छन् ।
पूर्वी बजार : आजको पूर्वी बजार दैनिकमा “जङ्गल मासिदैँ, तस्कर मौलाउँदै” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । तराइका जमिनको उर्वरको श्रोत मानिएको चुरे क्षेत्र दिनानुदिन विनाश हुदैँ गइरहेको छ । काठ तस्करीदेखि क्रसर उद्योगको मारमा चुरे परेको छ । देशैभर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपनि चुरेको विनाश भने रोकिएको छैन । बनक्षेत्र समुदायको मातहतमा आएसंगै चुरेको जङ्गल मासिने क्रम बढिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुनसरी सामुदायिक वन । सो सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्छ राष्ट्रिय संरक्षण रास ताल । तर ताल आसपासको क्षेत्र पछिल्लो समय सुख्खा बन्दै गइरहेको छ । दैनिक रुपमा बढ्दो फडानी र संरक्षणको अभावमा जङ्गल विनाश भएको स्थानीय युवा उद्धव लिम्बुले बताए ।
