विराटनगर: सोमबार बिहान सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा ट्रिपरको ठक्करले एक बालिकाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले आगजनी गरेर क्षति पुगेको भन्दै ट्रिपर व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।

पूर्वाञ्चल ट्र्रिपर व्यवसायी संघ बुधबार प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै क्षतिपूर्तिको माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष गोपाल कार्कीले मन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । संघले ट्रिपरमा आगजनी गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने पनि माग गरेको छ । ट्रिपरमा आगजनी पछि सर्वपक्षीय बैठकले विराटचोक विराटनगर सडक खण्डमा ट्रिपर सञ्चालनमा पुर्णप्रतिबन्द लगाएको विरोधमा संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने बताए ।

tipar-agjani-karwahi-gyapan

सोमबार घटना पछि सघले प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा नदिएको कारण ट्रिपरमा आगजनी भएर करोडौ क्षति पुगेको भन्दै आरोप लगाउदै आएको छ । सोमबार एउटा ट्रिपरको ठक्करले बालिकाको मृत्यु भएपनि अन्य थप ६ वटा ट्रिपरमा आगजनी भएको र आगजनी हुदा पनि प्रहरी मुकदर्शक बसेको भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । संघले विरोध स्वरुप ट्रिपर थन्काएर राखेका छन् । संघले शुक्रबार ट्रिपरको र्याली निकाल्ने समेत कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार विराटचोकस्थित खोर्सानेदेखि शुरु हुने ट्रिपर र्याली विराटनगरको रोडषेश चोकसम्म हुनेछ ।

तीब्र गतिमा गुडेको ट्रिपरले सोमबार बिहान करिब ९ बजे सुन्दर हरैचास्थित सिसौघारीमा ११ बर्षीय लक्ष्मी ढकाललाई ठक्कर दिदा निधन भएको थियो । सो घटनाको विरोधमा आक्रोशित स्थानीयबासीले ठक्कर दिने ट्रिपरलाई तत्कालै जलाएका थिए भने सोही बाटोमा गुडिरहेका अन्य ६ वटा ट्रिपरमा पनि आगजनी गरेका थिए । कुल ७ वटा ट्रिपरमा आगजनी हुदा ३ करोडको क्षति पुगेको संघको भनाइ छ । घटनापछि विराटचोक क्षेत्र तनावग्रस्त बन्दै गएपछि प्रशासनले सवा ११ बजेपछि निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको थियो । यद्यपी, त्यसको उल्लंघन गर्दै स्थानीयले प्रर्दशन जारी राखेका थिए । जनप्रतिनिधिको पहलमा साँझ कानुनी कारबाही गर्ने, क्षतिपूति दिलाउने, उक्त सडक खण्डमा ट्रिपर चलाउन पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत निर्णय भएपछि स्थानीयबासीसँग सहमति जुटेको थियो ।