प्रदेश सरकारको पहलमा उद्योगी, व्यवसायी र बित्तिय संस्थाहरुबीच दुई बुँदे सहमति

विराटनगर : बित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदर अत्यधिक बढाएको भन्दै आन्दोलनरत उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग् २ बुँदे सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजनमा भएको वार्तामा २ बुँदे सहमति भएको हो । सो वार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली, बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना र उद्योगी ब्यापारीहरु बीच मंगलबार बिराटनगरमा वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत भएका बैंक ब्याजदर घटाउने लगायत बैंकिङ क्षेत्र सुधार तथा उद्यगीहरुले महसुस गर्नु परेका समस्याका बिषयमा ब्यापक छलफल भएको थियो ।

साथै, प्रस्तुत हुन नपाएका मागप्रति सकारात्मक रहदै कतिपय विषयमा तत्काल माग सम्बोधन गर्ने र केही विषयमा क्रमशः कार्यान्वयनको पहलकदमी लिने र केहि थप सुझावहरु आधिकारिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएमा औपचारिक रुपमा सम्बोधन गर्दै जाने सहमति भएको छ । यसैगरि, अब उप्रान्त निजी क्षेत्रबाट संचालित सबै क्षेत्रका आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले लिएर सरकारसँग जिल्लाहरुसंग समन्वय गरि वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधन गर्न पहल गर्ने सहमति गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

उद्योगी व्यावसायीहरुले दुई सुत्रीय माग राखेर चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरुले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई प्रवाह भएको ऋणमा प्रकृति हेरी अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म र व्यवसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कायम गर्न माग गरेका थिए । यस्तै, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरेका थिए ।

उद्योगी, व्यावसायीहरुले माग १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंगमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्रीलगायत संघीय तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैकमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।साथै, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत माघ २० गतेदेखि २३ गतेसम्म राष्ट्र बैंक विराटनगरको मुलगेटमा धर्ना दिने, व्यावसायीहरुले २४ गते सम्पुर्ण उद्योग व्यावसायहरुको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने आन्दोनलको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी गर्ने र उद्योगमा ताला लगाएर चाबी बुझाउने विषय शान्ति सुरक्षा सँग पनि सम्बन्धित भएकोले प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चासो लिदै मन्त्री कार्कीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले राष्ट्र बैंकसँग माघ मसान्तसम्म वार्ताको पहल गरेर वार्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाए पछि आन्दोलका कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । मन्त्री कार्कीको प्रतिवद्धता अनुसार नै  राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनकाका प्रतिनिधिसहित वार्ता बिराटनगरमा वार्ता भएर सहमति पनि जुटेको हो ।