 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश नं. १ को संसद्मा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको छ ।
विहीबार उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्री जगदीश कुसियतले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गरेका हुन् । ६ परिछेद र ४१ द्यफामा समेटिएको विधेयकमा होमस्टे दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कसैले होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो वा संस्था दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।
यस्तै होटल, लज रेष्टुरेण्ट। बारले दर्ता नगरी पर्यटकीयस्तरको लेख्न, विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटकस्तरमा दर्ता नगरी होटल, लज, रेष्टुरेण्टले पर्यटकीयस्तरको भनी विज्ञापन गर्न र साइनबोर्ड राख्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसरी पर्यटकीयस्तरको नभएकोलाई पर्यटकस्तरको हो भनि सञ्चालन गरेमा २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अवरोध गरे त्यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले जल यात्रासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको नदीहरुमा जलयात्रासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेका नदीहरुमा जलयात्रासम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहनेले मन्त्रालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई इजाजतपत्र लिएर मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने छन् ।
प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने उत्पादन बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्री कुसियतले जानकारी दिए ।
–नागरिक पूर्वेली दैनिकबाट
