 (13)_1727965004.gif)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकालगायत देशभरको रिक्त पद रहेको स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्यौल छाइरहदा निर्वाचन आयोगले धरानमा २ दिने कार्यशाला शुरु गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश नं १ को धरान र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा आइतबार एकै चोटी ‘लैंगिक समानता र निर्वाचन’ बिषयक ब्रिज कार्यशाला शुरु गरेको हो । सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य बताइएता पनि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको आन्तरिकरुपमा प्रारम्भिक तयारी थालेको बताइएको छ । कार्यशालाको उद्घाटन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा.आयोधीप्रसाद यादवले गरेका थिए ।
सुनसरी जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी भक्तबहादुर भटराईका अनुसार उपनिर्वाचन हुनसक्ने ठाउँलाई लक्षित गरेर ब्रिज कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, क्षमता विकास गर्न तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनबारे कार्यशाला आयोजना गरिएको उनले बताए । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि, सञ्चार प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, अपांगलगायत लक्षित प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । उनले भने,‘चुनावमा महिला, पुरुष, अपांगतालगायतको समान सहभागिता र भुमिका कसरी बनाउने ? चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र कसरी गर्ने भनेर कार्यशाला गरिएको हो । निर्वाचन आयोगको आन्तरिकरुपमा चुनावको तयारी पनि हो ।’
चुनावबारे के भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले उपनिर्वाचनको लागि ऐन बाधक भएकोले संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर गृहमन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको बताएका छन् । ऐन संशोधन नभएसम्म उपनिर्वाचन गर्न नसकिने उनले बताए । सरकार पनि उपनिर्वाचन गराउन सकरात्मक भएको भन्दै यादवले भने,‘आयोग पनि अघि बढीसकेका छौ । केही नेपाल ऐन संशोधन प्रमाणिकरण भएर आएपछि सरकारसँग समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको तयारी गरेर जान्छौं ।’
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिलेसमेत आगामी बैशाख भित्र उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ऐन संशोधनलगायत अन्य कार्य बाँकी नै भएकोले बैशाखभित्र उपनिर्वाचन हुन सम्भव नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताए । कानुनी अड्चन खुलेपछि पनि तयारीको लागि २ महिना समय दिनुपर्ने उनले बताए । संविधान र निर्वाचन ऐनमा जिल्ला समन्वय समिति, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएकोले समस्या भएको यादवको भनाई छ । ‘संविधानमा अहिले गाउँपालिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको पनि प्रमुख, उपप्रमुख र प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा सदस्यको मात्र उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था व्यवस्था छ,’उनले भने,‘यो कानुनी बाधा अड्चन फुकाउन ऐन संशोधनको मस्यौदा पठाइसकेका छौ ।’
