धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले अवैज्ञानिकरुपमा चुरे क्षेत्रको सामुदायिक वन र सर्दु खोला किनारकय वस्तीलाई असर पुग्ने गरी नदीजन्य पदार्थ झिक्न टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै विरोध भएको छ ।

आज मंगलबार धरानको सर्दु खोला किनारका विभिन्न वडाका बासिन्दा र सामुदायिक वन समुहका प्रतिनिधिहरु भेला भएर सर्दु सरोकार संरक्षण समिति गठन गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले फागुन १ गते धरान क्षेत्रका विभिन्न खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उपमहानगरले सर्दु, सेउती, अधेरी र सेहरा खोला ठेक्का लगाउने तयारीमा छ । विगतमा भन्दा धेरै माथिल्लो चुरे क्षेत्रमा पनि नदीजन्य पदार्थ झिक्न टेण्डर आह्वान गरेको र यसरी झिकिदा वस्ती तथा वन क्षेत्रलाई बर्षायाममा ठुलो क्षति पुग्ने भन्दै विरोध पनि हुन थालेको छ । उपमहानगरले ३५ दिने सुचना जारी गरेकोले ठेक्का लागिसकेको भने छैन ।

यसअघि, सेउती खोला किनारका बासिन्दाहरुले पनि चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोला पनि ठेक्का लगाएको भन्दै यसरी नै विरोध भएको थियो । रोचक पक्ष के छ भने नेकपा नेतृत्वमा भएको उपमहानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोतकोरुपमा खोला ठेक्का लगाउने तयारी गर्दा नेकपाकै नेताहरुको नेतृत्वमा विरोध शुरु भएको हो । सेउतीमा नेकपाको प्रदेश कमिटि सदस्य अइन्द्रबिक्रम बेघाको नेतृत्वममा विरोध भएको थियो भने आज मंगलबार नेकपाकै स्थानीय नेता सुर्दशन श्रेष्ठको अगुवाईमा वडाबासीहरु भेला भएका थिए ।

सो भेलामा सर्दु खोला प्रभावित वडा नं ११, १६, १३, १७ र २० का बासिन्दाहरु प्रतिनिधिमुलकरुपमा भेला भएका थिए । यस्तै, वडा नं २० मा पर्ने कार्कीछाप कालीखोला सामुदायिक वन र गौधारा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरु पनि थिए । सो भेलाले सुर्दशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय सर्दु सरोकार संरक्षण समिति गठन गरेको छ । समिति संयोजक श्रेष्ठले उपमहानगरले विगतमा चुरे क्षेत्र भनेर ठेक्का नलगाइने माथिल्लो क्षेत्रमा पनि मेशिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ झिक्न टेण्डर आह्वान गरेकोले विरोध गरिएको बताए । ‘मेशिन लगाएर नदीजन्य पदार्थ झिक्ने हो भने चुरे क्षेत्रको वन र वस्तीलाई ठुलो असर पुग्छ, बर्षाको बेला खोलाले कटान गर्छ,’उनले भने,‘त्यसैले अवैज्ञानिकरुपमा ठेक्का लगाउने निर्णय पुनर्विचार गरियोस्, लगाउनै परे पनि मेशिन प्रयोग नहोस् ।’

प्रभावित बासिन्दाहरुले नदीको वहाव र सतहलाई परिवर्तन नहुने गरी ठेक्का लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, वस्तीबासी र सरोकारवालाहरुसँग कुन क्षेत्रमा कति नदीजन्य पदार्थ झिक्ने भनेर समन्वय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘जथाभावी पदार्थ झिकिदियो भने हामीले अहिलेसम्म संरक्षण गरेको, तालजाली हालेको बर्षाको बेला सबै बगाउछ, र त्यसको जिम्मेवारी फेरी उपमहानगरले नै लिनुपर्छ, त्यसैले समयमै सचेत हुनुपर्छ,’उनले भने ।

विगतमा धरान चतरा सडकखण्डमा पर्ने हाल निर्माणाधिन सर्दु खोलाको पुलदेखि दक्षिणमा मात्र खोला ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । त्यहाँदेखि उत्तरतर्फ चुरे क्षेत्र भन्दै खोला ठेक्का लगाउन तथा नदीजन्य पदार्थ झिक्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसपाली भने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेर नै उपमहानगरले माथिल्लो भेगमा पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तयारी गरेसँगै विरोध भइरहेको छ ।