 (13)_1727965004.gif)
धरान: समस्या समाधान गर्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको जोडवलमा फागुन १७ गते वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ४२ औं सिनेट बैठक बसेको थियो । उक्त सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रचारबाजी पनि गरिएको थियो ।
सिनेट बैठक सकिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि न सिनेटको निर्णय कार्यान्वयनमा आयो, न प्रतिष्ठानले ठोस निकास नै पायो । सिनेट बैठक पछि त झन् प्रतिष्ठानको अवस्था अन्यौलग्रस्त बनेको छ । सिनेट बैठकको निर्णय कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुमोदनको लागि पठाएको भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिनेटको सिफारिश स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेका छैनन् । प्रतिष्ठान थप अन्यौल र अस्थिरतामा फसेको छ । सिनेट बैठकले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्नेसँगै अन्य थुप्रै बिषयहरुमा निर्णय गरेको बताइएको छ । तर, ती बिषयहरु के के थिए भनेर सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङ प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी बनेको र प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय अन्यौलताले थप असहज परिस्थति बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सिनेट बैठकबाट निकास पाउने अपेक्षा गरिए पनि अहिले उल्टै समस्या बढाएको उनको भनाई छ । ‘सिनेटले निकास दिन्छ भन्ने थियो,तर यतिका दिन बैठक बसेको बितिसक्यो, संस्था झनै पो धरासायी हुने अवस्था बन्यो,’उनी भन्छन्,‘सिनेटको निर्णय के भएको हो ? चाडो सार्वजनिक होस्, प्रतिष्ठानले निकास पाओस् ।’ प्रतिष्ठानका रेक्टर डा.गुरु खनाल पनि अन्योलको अवस्था भएको स्वीकार गर्छन् । सिनेटले सर्वसम्मत उपकुलपतिलाई हटाउने निर्णय गरिएको र सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति कार्यालय पठाएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिबाट सिनेटको निर्णय अनुमोदन हुन बाँकी छ,’उनले भने,‘अन्योलको अवस्था छ ।’
सिनेट बैठक अघि नै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पत्र पठाउदै दीर्घकालिन काम तथा निर्णयहरु नगर्न निर्देशन दिएका थिए । यसले गर्दा प्रतिष्ठानको महत्वपुर्ण कामहरु ठप्प छ । दैनिक प्रशासनिक कामहरु पनि पदाधिकारीहरुबीचको मतभेदले प्रभावित छ । ‘मन्त्रीको पत्रको कारणले यहाँको महत्वपुर्ण कामहरु, निर्णयहरु हुन पाएको छैन र उपचार सेवा पनि प्रभावित भइरहेको छ,’कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष तामाङले भने ।
गुटबन्दी र द्वन्द बढ्यो
सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई निकास दिनुको साटो पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुकै बीचमा थप द्वन्द र गुटबन्दी बढाउने काम भएको छ । सिनेटले बर्खास्त गरेको भन्दै एक पक्ष रौनियारलाई उपकुलपति नमान्ने बताउँछन् भने अर्को पक्ष सिनेटको निर्णय कुलपतिबाट स्वीकृत नभएकोले रौनियार नै उपकुलपति भएको दाबी गर्छन् । सिनेट निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रतिष्ठानमा गुटबन्दी र चलखेल अत्यधिक बढेको छ ।
प्रतिष्ठानमा रौनियार पक्षका र उनको विपक्षका कर्मचारीहरु विभाजित छन् । चिकित्सकहरुमा पनि यस्तै अवस्था छ । रौनियार पक्षका कर्मचारीहरुले विज्ञप्ती नै निकालेर सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गरेको थियो । कर्मचारी कल्याण समाजले पनि विज्ञप्ती निकालेर चाडो निकास दिन आग्रह गरेको छ ।
निर्णय स्वीकृत गर्न किन भइरहेछ ढिलाई ?
उपकुलपति रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय अनुमोदनको लागि सोमबार(फागुन १९) गते नै कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो । उपकुलपतिको नियुक्ती कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था भएकोले पदमुक्त गराउने सिनेटको निर्णय पनि कुलपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । अन्य अवस्थाको सिनेट निर्णय अनुमोदनको लागि कुलपतिसमक्ष पठाइरहनु पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिनेट निर्णयलाई तत्काल अनुमोदन नगर्नुमा चार केही कारण रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उपकुलपति रौनियारले सिनेट बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपति समक्ष निवेदन दिएका छन् । उनले पुनः सिनेट बैठकको माग पनि गरेका छन् । ‘यसले पनि प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठक र निर्णयहरु अध्ययन गर्ने भनेर स्वीकृत गर्न ढिलाई भइरहेको छ,’स्रोतले भन्यो,‘अदालतले पनि सिनेटको निर्णय र आवश्यक कागजपत्र माग गरेकोले पनि ढिलाई भएको हुनसक्छ ।’ यस्तै, वीपीमा अब कस्लाई उपकुलपति बनाउने भन्ने कुराले पनि ढिलाई भइरहेको स्रोतको भनाई छ । साथै, सिनेटको निर्णय स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन ढिलाई हुदा उपकुलपति रौनियारलाई राख्ने र हटाउने पक्षमा ठुलो चलखेल भइरहेको पनि स्रोत बताउँछ ।
उपकुलपति रौनियारले सिनेट बैठक अघि नै सिनेट कानुन सम्मतरुपमा नबोलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । तत्काल उनको पक्षमा आदेश नभए पनि अहिले सर्वोच्चले सिनेट बैठकको निर्णय मगाएको कारण प्रधानमन्त्री ओली अफ्ठेरोमा परेका छन् । सिनेट बैठक बोलाउने र एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने दायित्व सदस्य सचिवको हैसियतमा उपकुलपतिको हुन्छ । ४२ औं सिनेट बैठकमा उपकलुपति रौनियारलाई बस्न दिइएको थिएन । बैठकको अध्यक्षतादेखि सचिवको जिम्मेवारी सबै मन्त्री यादवले नै गरेका थिए । ‘अदालतबाट सिनेटको निर्णयहरु मगाएको छ,’उपकुलपति रौनियारले भने ।
प्रतिष्ठानमा उपकुलपति को ?
प्रतिष्ठानको सिनेटले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको भनिए पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । उपकुलपति हटाउने सिनेटको निर्णय कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुलपतिले सिनेटको निर्णय अहिलेसम्म स्वीकृत गरिसकेका छैनन् । त्यसैले आधिकारिकरुपमा आफु नै उपकुलपति भएको रौनियारको दाबी छ । ‘अहिले पनि भिसि म नै हुँ, सिनेटले सिफारिश गर्दैमा म पदबाट हटेको होइन,’रौनियारले भने,‘म माथिको आरोप के हो ? त्यही नै बुझिरहेको छैन । पदीय आचरण पुरा नगरेको भनेको के हो ? प्रमाण के छ ?’
उपकुलपति रौनियारले ४१ औं सिनेटको निर्णयअनुसार गठन भएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ छानबिन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अधिकारीको नेतृत्वमा भएको छानबिन समितिले दोषी देखाएकाहरु नै राखेर अर्को छानबिन समिति बनाएर आफुलाई अन्यायपुर्वक कारबाही सिफारिश गरिएको उनले बताउदै आएका छन् । ‘केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? त्यो प्रतिवेदनले क कसलाई दोषी देखाएको छ? म पनि छु भने कारबाहीको भागीदार हुन तयार छु,’उनले भने,‘तर, जो जो छानबिनको दायरामा थिए, उनीहरुले नै छानबिन समितिमा बसेर दिएको प्रतिवेदन कसरी मान्य हुन्छ ?’
सिनेट बैठकले उपकुलपति रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने र रेक्टर खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर, औपचारिकरुपमा उपकुलति हटेको र निमित्त जिम्मेवारी दिएको पत्र कसैले पनि पाएका छैनन् । ‘न उपकुलपति ज्युले पदमुक्त भएको पत्र पाउनु भएको छ, न मैले जिम्मेवारीको पत्र पाएको छुँ,’रेक्टर खनालले भने ।
