सर्दु जलाधारलाई आरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाव

धरान: हावा, पानी र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दै आएको सर्दु जलाधारलाई आरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विश्व पानी दिवसको अवसरमा शुक्रबार उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा आयोजित शहरी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यो आवाज उठाएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश १ की सांसद उमिता वराईलीले सर्दु जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न उपमहानगरपालिकाले अबिलम्व आरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु उचित हुने बताइन् । यसैगरी सभासद किरणकुमार राईले जलाधार क्षेत्रको सरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपमहानगरपालिकाले विशेष चासो दिएमा सबै समस्या समाधान हुने बताए । उनले सबै पक्षको प्रतिनिधित्व भएको एक शक्तिशाली सरक्षण समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिए ।

अन्तरक्रियामा वोल्दै नेकपाका प्रदेश कमिटि सदस्य अईन्द्र बिक्रम वेघाले जलाधार क्षेत्रको जमिनमा मानवीय चलखेल बृद्धि हुनु र विक्रि वितरणमा धरानकै वुद्धिजीवीहरुको संलग्नता देखिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र (सेड नेपाल) ले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले शिवजटादेखि पकुवा खोलासम्म फैलिएको जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अविलम्व उपमहानगरपालिकाले एक अधिकार सम्पन्न समितिको गठन गरी गुरुयोजना बनाएर अघिबढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले जलाधार क्षेत्रको हालको विग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न उपमहानगरपालिका वा वडा कार्यालय मात्र प्रयाप्त नभएको भन्दै सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न आवश्यक भएको उनको जिकिर थियो ।

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र पछिल्लो समय मानवीय तथा भुमाफियाको चपेटामा परेको छ । पर्यावरणको हिसाबले अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेको जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच र प्लटिंगमा भुमाफियाहरुसँग धरानका नेता, समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतो भएको आरोप लाग्दै आएको छ । धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र पछिल्लो समय मानवीय तथा भुमाफियाको चपेटामा परेको छ । पर्यावरणको हिसाबले अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेको जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच र प्लटिंगमा भुमाफियाहरुसँग धरानका नेता, समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतो भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर जलाधार क्षेत्रको बस्तीलाई तीसको दशकमा नै हटाएको थियो । तर, सरकारी निकायको लापरवाहीले लगतकट्टा भएर जलाधारको व्यक्तिको नामको जग्गा सरकारीकरण भएको थिएन । त्यसैको फाइदा उठाउदै भुमाफियाहरुले जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच र प्लटिङ गरिरहेको छ । सट्टा भर्ना पाएको प्रमाण पेश नभएपछि सर्वाेच्च अदालतले पनि जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङ क्षेत्रको करिब ४२ बिघा जग्गामा व्यक्तिको भोगचलन हुने फैसला गरेको थियो । त्यसैको आधारमा धरान उपमहानगरको दलीय संयन्त्रले करिब ५ बर्षअघि जग्गा बाडफाट गरेका थिए । उक्त गोप्य सहमति गर्दा धरानका नेताहरुले भुमाफियाबाट आर्थिक र जग्गा लाभ लिएको आरोप छ । सट्टाभर्ना नपाएको भनिएपनि २०७३ मा मालपोत कार्यालय बेलबारीले गरेको छानबिनबाट मुद्दा जितेकाहरुले मुआब्जा पाइसकेको प्रमाण भेटिएको थियो ।