 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : इटहरी उपमहानगरले चौथो नगरसभाबाट आर्थिक ऐन २०७५ को संसोधन विधेयक पारित गर्दै ब्यवसाय र भूमिकर घटाएको छ ।
उपमहानगरले आयकर र भूमिकर घटाएसँगै आम मानिसमा किन कर घटाएको भन्ने चासोको बिषय बनेको छ । देशमा बीस बर्षपछि जनप्रतिनिधि आएसँगै कर बढाएपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । अहिले इटहरीले चौथो नगरसभाको बैठकले कर घटाएपछि आम मानिसमा चासोको बिषय बनेको हो ।
राजश्व परामर्श समिति संयोजक तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपयेमयर लक्ष्मी गौतमका अनुसार नयाँ ब्यवसाय गर्ने ब्यबसायीका लागि दर्ता निःशुल्क, महिला उद्यमीका लागि ब्यवसाय करमा छुट, उत्पादनमुलक ब्यक्तिगत उद्यम गर्ने महिलाका लागि ४० प्रतिशत र सामुहिक उद्यम गर्ने महिलाहरुका लागि ६० प्रतिशत छुट, आगलागी जोखिमपूर्ण घटना दैविप्रकोपको सिफारिस निःशुल्क, जन्म, मृत्यु, बसाइसराईँ दर्ता ३५ दिनसम्म निःशुल्क गरिएको छ । ‘यसअघि पहिला पनि जन्म, मृत्यु, बसाईसराइ जस्ता सेवामा ३५ दिनसम्म शुल्क लागेको थिएन,’ उनले कपुरीसँगको कुराकानीमा भनिन्,‘हामीहरुले कर घटाउन कानुन सम्बन्ध नरहरेको र पूरक बजेट मात्र प्रस्तूत गरेका हौँ ।’
आँफूहरुले करको दायरा मात्र फराकिलो बनाएको उनको जिकिर थियो । गौतमले भनिन्, ‘पहिला ऐन थिएन, कर राजश्वमा धेरै काम गर्न पाइएन, अहिले करको दायरा फराकिलो बनाएका हौँ । अहिले बैज्ञानिक, आधुनिक र ब्यबस्थित बनाएका हौँ ।’ यो मोडेलको कर नेपालमै नभएको उनको दाबी थियो । यसअघि इटहरीका ब्यापारीहरुले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि चयन भएर आउने बित्तिकै ह्वात्तै कर बढाएको भन्दै कर घटाउन माग गर्दै आएका थिए ।
