 (13)_1727965004.gif)
विर्तामोड: झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान तथा जिल्लाका विकासे योजना सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
झापाका संघीय सांसद र प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहितको १८ सदस्यीय टोलीले आइतबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारस्थित निवासमा भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । उक्त टोलीले मेचीपुललाई पूर्ण सञ्चालनको वातावरण तत्काल बनाएर दक्षिण क्षेत्रका नागरिकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आग्रह गरेको छ । भद्रपुरबासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भए पनि भारततर्फ मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा र नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो बिस्तारमा मुआब्जाको माग गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ ।
गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुल उद्घाटन गरेका थिए । उनीहरुले मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक बिस्तारको क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मु–आब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतले ४०० मिटर बाटो बनाइदिदा उतातर्फको समस्या समाधान हुनेछ । संवाद समूहको संयोजनमा भद्रपुरस्थित झापा उद्योग संघमा भएको सर्वपक्षीय छलफलको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओली तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल भारतसंग कुरा गरेर बहु प्रतिक्षित मेची पुल सञ्चालनको वातावरण बनाउने बताए । उनले मुआब्जा, तथा अन्य विकास योजना बारे पनि आफू गम्भीर भएको बताए । त्यसअघि शनिबार राति टोलीले झापाली प्रतिनिधि टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठलाई समेत भेट गरी विषयगत रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । मन्त्री महासेठले आफ्नो विषय क्षेत्रमा पर्ने अवरुद्ध योजना पूर्ण गर्न तथा मेची पुलको समस्या बारे तत्काल भारतीय राजदूत संग कुरा गर्ने बताएका छन् ।
टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालय ,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयमा समेत छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाई मेची पुल पूर्ण सञ्चालन, झापाका अन्य अधुरा विकासे योजना र नयाँ योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई टोलीले भारतीय दुतावास र भारत सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराई तत्काल मेची पुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र वाचन जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेलले गरेका थिए भने ध्यानाकर्षण पत्र संयुक्त रुपमा बुझाइएको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा संघीय सांसद पवित्रा निरौला खरेल, राष्ट्रिय सभाका सांसद हरिचरण शिवाकोटी, प्रदेश सांसदहरु बसन्त बानियाँ, पूर्णसिंह राजवंशी, ओमप्रकाश सरावगी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल,भद्रपुरका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठ ,नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल, नेकपा झापाका नेता चिन्तन पाठक, असारु राजवंशी ,नेपाली कांग्रेसका गणेश पोखरेल, नेपाल भारत मैत्री संघ अध्यक्ष प्रदीप रेग्मी ,झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झा ,भद्रपुर ५ का वडाअध्यक्ष बन्धु कार्की, संवाद समूहका प्रतिनिधि अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल, पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष एकराज गिरी लगायत थिए । टोलीमा पूर्व मन्त्री जितु गौतम समेत सहभागी थिए ।
जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर–५ मा पर्ने मेची पुल अहिले हलुका सवारी र पैदलयात्रीको मात्र प्रयोगमा छ । मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बंगालको सीमा हुँदै ४०० मिटर दुरीमा भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।झापा चोकदेखि मेचीपुलसम्म १३ सय मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर १०९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको संघर्ष समितिको भनाइ छ । ३२ घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ ।
२००९ सालबाट पुल निर्माणको पहल थालिएको बताइन्छ । पुल लक्षित गरी गत साउनबाट मुख्य भन्सार समेत भद्रपुरमा स्थापना गरिएको छ । तर, राजश्व छोटी भन्सारको भन्दा पनि कम संकलन भएको बताइन्छ । ५६० मिटर लम्बाई र ९।८ मिटर चौडाईको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा ९ बर्षमा बनेको हो । तीन बर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन । अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगर हुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन् ।
अन्य विकासे योजनाबारे पनि ध्यानाकर्षण
टोलीले जिल्लाका अन्य विकासे योजनाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । टोलीले भद्रपुर नाका र भन्सारको स्तर वृद्धि गरी कम्तिमा १५ विघा जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै हुलाकी मार्ग अन्तरगतको चारआली केचना मेची राजमार्गको चारआलीदेखि झापा चौकसम्मको सडक निर्माणकार्य अत्यन्त ढिलाईका साथ भई रहेको ले कमजोरी सुधार गरी उक्त कार्य तत्काल पूरा गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । भद्रपुर ननगरपालिकाभित्र संचालित नेपाल सरकारको सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न टोलीले माग गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालको भद्रपुरबाट वंगलादेश सम्म हवाई सेवा तत्काल संचालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको छ । भद्रपुर विर्तामोडको सडकको २ हजार ८ सय मिटर ४ लेनको र त्यस पछिका १ हजार २ सय मिटर २ लेनको ठेक्का लागि काम सुरु भई रहेको अवस्थामा विर्तामोड चन्द्रगढी सवै खण्ड अन्य सदरमुकाम जोड्ने सडकहरु ४ लेन वने जस्तै भद्रपुरमा पनि ४ लेन कै हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाबाट पारित गरे अनुसार भद्रपुरमा रहेको मेची अञ्चल अस्पताल र मेची बहुमुखी क्याम्पसलार्ई मेडिकल कलेजको रुपमा स्थापित गराउन माग गरिएको छ ।
यी वाहेक भद्रपुरको विकास संगै मेची पुलबाट अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्ने हो भने विराटनगर–भद्रपुर जोड्ने हुलाकी मार्ग निर्माण कार्यको ढिलाईको तत्काल अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । हुलाकी मार्ग अन्तर्गतको झापा रंगेली खण्ड मध्ये भद्रपुर राजगढसम्मको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ तर राजगढदेखि मोरङ्गसम्मको ठेक्का प्रकया नै अगाडि नवढेको अवस्था छ । यसलाई पनि अविलम्व ठेक्का प्रकृयामा राखी यथाशीघ्र निर्माणको जिम्मा दिएर कार्य अगाडि वढाउन अनुरोध र आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, हुलाकी मार्गमा पर्ने विरिङ्ग, रतुवा र कनकाई नदीमा वन्ने पुल पनि त्यतिनै छिटो वनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । ठेक्का लागि सकेको विरिङ्ग र कनकाईको पुल ६÷७ वर्ष वितिसक्दा पनि वन्न सकेको छैन भने रतुवा पुलको ठेक्का सडक विभाग मार्फत अघि वढाइएको तर यसले गति लिन नसक्दा अधुरो स्थिती अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै यसलाई पनि हुलाकी सडक परियोजना अन्तर्गत नै राखी यथाशीघ्र निर्माण कार्य अघि वढाउने निर्देशनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
