 (13)_1727965004.gif)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछी उनी पदमा पुर्नवहाली भएका छन् ।
हुन त यसअघि नै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएपनि उनले पदवहाली गरिसकेका थिए । अब भने अन्तरिम आदेश नै जारी भएपछि उनी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उपकुलपति पदमा रहीरहनेछन् । मंगबलार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र न्यायाधिश मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशले पदमा पुर्नवहाली भएपछि डा.रौनियारले विगतको द्धन्दलाई बिर्सेर मिलेर जाने संकेत गरे । उनले यसअघि पदवहाली गर्दा पनि कुनै पुर्वाग्रह नलिई काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । मंगलबारे अन्तरिम आदेश पछि पनि उनले त्यही भाषाशैलीमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफुले अदालतबाट न्याय पाएको भन्दै उनले सत्यको जित हुन्छ भन्ने विश्वास थप वलियो भएको पनि बताए । ‘मलाई अन्याय भएको थियो, न्याय पाए । अदालत सत्यको पक्षमा हुन्छ, र न्याय दिलाउछ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ,’उनले भने ।
प्रमाण विनाको आरोप लगाएर हटाउने चलखेल भएको दाबी दोहोर्याए । ‘मैले के त्यस्तो गरेको थिएँ, र पदबाट हटाइएको हो ? पदीय मर्यादा अनुसार मैले के काम गरिन ?बुझ्न सकेको थिइँन,’मोवाइलमा प्रतिक्रिया दिदै रौनियारले भने,‘म सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु, वीपीलाई राम्रोढंगले चलाउन चाहन्छुँ । मन्त्री ज्यु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको साथ, सहयोग चाहिन्छ ।’
रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट हटाउन मन्त्री उपेन्द्र यादवमात्र होइन, प्रतिष्ठानभित्रकै रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, रेक्टर डा.गुरु खनाल पनि लागेका थिए । यस्तै, पुर्वउपकुलपति डा.वीपी दासको पनि ठुलो चलखेल थियो । रजिष्ट्रार र रेक्टर एकापटि थिए भने उपकुलपति रौनियार र अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह एकातिर थिए । स्वास्थ्य मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन समितिमा रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र रेक्टर खनाल पनि थिए । सिनेटको म्याण्डेड अनुसार गठन भएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदनलाई लत्याउदै यो समिति गठन भएको थियो ।
सिनेटले एमसिएच, एनएफआरएस, अंकोलोजी र कार्डियोलोजीबारे छानबिन गर्न भनेको थियो । केदारबहादुर अधिकारीको विज्ञ टोलीले यी बिषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएपनि त्यसलाई लुकाइयो । एमसिएचमा रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र एनएफआरएसमा रेक्टर खनाल पनि मुछिएका छन् । त्यसैले उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन लुकाएर उपकुलपति रौनियार हटाउन नयाँ समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिको पुर्वाग्रही रिपोर्टलाई आधार बनाएर रौनियारलाई हटाउन सिनेट बैठकले फागुन १७ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते सदर गरेका थिए भने सोही दिनको मितिमा सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले पदबाट हटाउने निर्णय भएको पत्र प्रतिष्ठान तथा रौनियारलाई पठाएका थिए । डा. रौनियारले त्यसविरुद्ध चैत ३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । भोलीपल्ट(चैत ४ गते) रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने हिजो मंगलबारे पेशीले रौनियारलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
