 (13)_1727965004.gif)
धरान: प्रदेश नं १ को नामकरण इतिहास, भुगोल, सँस्कृति र सभ्यताको आधारमा किरात प्रदेश हुनपर्छ भन्ने माग राखेर आज विभिन्न २३ वटा जातीय संस्थाले प्रदेश सरकार, सभामुख र सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
किरात राई यायोक्खाको अगुवाईमा आज २३ जातिय संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधीहले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो, उपसभामुख, बिपक्षी दलका नेता र सम्पूर्ण सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र संयुक्तरुपमा र आआफ्नो जातीय संस्थाको तर्फबाट बुझाएको सचिव दोर्पध्वज राईले जानकारी दिए । 'पहिला यायोक्खाको एक्लो अभियान थियो, अहिले २३ जातीय संस्थाहरुले आआफुमा छलफल गरेर किरात हुनुपर्छ भन्नेमा साझा सहमति बन्यो,'यायोक्खाका केन्द्रीय सचिव दोर्पध्वज राईले भने,'आज संयुक्तरुपमा पनि दबाबमुलकरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो । संघसंस्थाहरुले छुट्टाछुट्टैरुपमा पनि बुझाएका छन् ।'
यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईको नेतृत्वमा गएको जातीय संस्थाहरुको टोलीले प्रदेश सभा संसद, सभामुख, सरकार र विपक्षी नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्रदेशको नाम किरात राख्न ध्यानाकर्षण गराए । यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउने संस्थाहरुमा किरात राई यायोख्खा, सुनुवार सेवा समाज, किसान समुदाय क्लब, जिरेल सङ्घ,नेपाल थामी समाज, थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल गनगाई कल्याण परिषद, ताजपुरिया समाजकल्याण परिषद्, वालुुङ सेवा समाज, भुजेल समाज सेवा, राजवंशी समाज विकास समितिलगायत रहेको यायोक्खाले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ, तमु ह्युल छोंज धी (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्), नेवाः देय दबू, नेपाल तामाङ घेदङु, नेपाल मगर प्रदेश संघलगायतले पनि किरात प्रदेशमा ऐक्यवद्धता जनाउदै प्रदेशको नाम किरात राख्न ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यायोक्खाले प्रदेश नं १ को नामकरण किरात हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केही साताअघि धरानमा सम्पन्न यायोक्खाको महाधिवेशनले पनि प्रदेश नं १ को नामकरण किरात हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेश जारी रहेको र यही अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउदै आएकोले सबैको ध्यान प्रदेशसभामा केन्द्रीत छ ।
