२०७६ सालमा जनै पुर्णे, उधौली, छठ र इदमा विदा थपिने

धरान(डेस्क): प्रदेश नं १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७६ सालमा प्रदेशभरि ४ वटा धार्मिक, साँस्कृतिक महत्वको दिनमा विदा थप गर्नेसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।

आज प्रदेश १ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७६ सालको प्रदेश पात्रोको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ४ वटा चाडमा विदा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा केन्द्र सरकारले तोकेको बाहेक पनि ४ वटा महत्वपुर्ण प्रदेशस्तरीय धार्मिक सँस्कृतिक महत्वका दिनहरुलाई विदा थप्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्त एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६ सालमा प्रदेश १ मा जनै पुर्णे, उधौली पर्व, छठ पर्व र मुश्लिमको चाड इद उल फित्रमा विदा दिइने छ । ‘जनै पुर्णे, उधौली पर्व, छठलाई पुर्णरुपमा प्रदेशभरी दिने र इद उल फित्र मुश्लिमहरुको चाडलाई सम्बोधन गर्ने गरि चार वटा महत्वपुर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक दिनहरुमा विदा थप दिने निर्णय गरेका छौ, अरु केन्द्रले पठाएका विदाहरुलाई नै हामीले निरन्तरता गरेका छौ,’ मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्कीले भने ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा लैजानको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । प्रदेशको समग्र विकासको लागि विराटक्षेत्र विकासको अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ । यसैलाई मुर्तरुप दिन मन्त्रीपरिषदले विधेयकको प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘यो वृहत विराट क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धी आयोजना हो, प्रदेश राजधानी सार्न लागे भनेर नबुझिदिनुस् । समग्र क्षेत्र, प्रदेशको विकासको लागि हो,’उनले भने,‘यसलाई प्रदेश सरकारले तोकेको एउटा मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने र यसको सिइओ बाहिरबाट नियुक्ती गर्ने गरी अरु केही नियुक्ती राखेका छौ ।’ मन्त्री कार्कीका अनुसार एउटा विज्ञहरुको टोलीले कुन कुन स्थानीय तहको कुन कुन क्षेत्र समट्नुपर्छ भन्ने राय ल्याउनेछ र सरकारले सोही अनुसार काम अघि बढाउने उनले बताए ।

यस्तै, आजको मन्त्रीपरिषद बैठले विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि समेट्ने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ भने भोलीबाट नै प्रदेशभित्रका राजपत्रहरु प्रदेश सरकारबाट नै प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताए । उनका अनुसार यसको काम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ । ‘यसको लागि प्रेस स्थापना गरेका छौ, प्रदेशभरिका राजपत्रहरु, महत्वपुर्ण सरकारी निर्णयहरु, स्थानीय तहका राजपत्रहरुसमेत यहीबाट प्रकाशित गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेका छौ,’ मन्त्री कार्कीले भने । यस्तै, विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ कोष सञ्चालनको लागि स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास संस्था नियमावली २०७५लाई स्वीकृति प्रदान गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।