एनजिओ दर्ता गरेर सर्दुजलाधारमा बस्ती बसाउदै भु-माफिया

धरान:सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित धरान ४, छोटीमोरङस्थित जग्गामा बस्ती बसाउन भुमाफियाहरुको गिरोहले एनजिओ दर्ता गरेर पैसा उठाइरहेको पाइएको छ ।

जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाद र विरोधले जग्गा किनबेच प्रभावित भएपछि हतास भएका भुमाफियाहरुले नयाँ उपाय निकालेर एनजिओ दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले बहुसाँस्कृतिक समाज विकास तथा प्राकृति श्रोत संरक्षण नेपाल(मार्क नेपाल) नाम संस्था दर्ता गरेका छन् । संस्थाले धरान ४, छोटीमोरङस्थित जलाधार क्षेत्रमा जग्गा भएकाहरुलाई प्रतिकट्ठा १० हजार रुपैया बैंक खातामा जम्मा गर्न भन्दै पत्र पठाउदै पैसा उठाइरहेको छ ।

संस्थाले धरान ४, छोटीमोरङको साँस्कृतिक वातावरण तथा पर्यावरणलाई जोगाउने उद्देश्य राखेको भएपनि जलाधारको जग्गा विवादले किनबेच तथा प्लटिङ रोकिएपछि भुमाफियाहरुले नयाँ उपाय रचेका हुन् । उनीहरुले जलाधार क्षेत्रमा जग्गा बेच्न, भौतिक संरचना बनाउन बाटो, पानी र विजुलीको सिफारिशको लागि पैसा उठाउन थालेको स्रोतको भनाई छ । छोटीमोरङ विवादित जलाधार क्षेत्र भएकोले उपमहानगरपालिकाले जग्गा किनबेचको सिफारिशसँगै सडक, पानी र विजुलीको सिफारिश रोक्का राखेको छ । धमाधम जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच र प्लटिङ हुन थालेपछि उपमहानगरले एक बर्षदेखि रोक लगाएको थियो । त्यही फुकुवा गर्नको लागि भुमाफियाहरुले संस्था खडा गरेर पैसा उठाइरहेको स्रोतको भनाई छ । ‘यो संस्था नै बस्ती बसाउने योजनाले बनेको हो । वातावरण जोगाउने त वहाना मात्र हो,’स्रोतले भन्यो,‘पानी विजुली र सडक खुलाउन कहाँ कहाँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यहाँ मिलाउनको लागि पैसा उठाइरहेको हो ।’

छोटीमोरङमा मात्रै १२ बिघा बढी जलाधारको जग्गा सर्वाेच्च अदालतको फैसला र दलीय संयन्त्रसँगको सहमति भएको भन्दै भुमाफियाहरुले कब्जा जमाएका छन् । प्रतिकट्टा १० हजारको दरले १२ बिघाको मात्र २ करोड ४० लाख बढी रकम संस्थाको नाममा संकलन हुन्छ । संस्थाको पदाधिकारीहरुमा धरान र भेडेटारका अधिकांश नाम चलेका जग्गा व्यापारी र सर्दु जलाधारको जग्गा हड्प्न बषौंदेखि सक्रिय व्यक्तिहरु छन् । संस्थाको अध्यक्ष जगत राई तत्कालिन भेडेटार गाविसका पुर्वउपाध्यक्ष हुन् । जलाधारको जग्गा अतिक्रमण र किनबेचका मुख्य योजनाकार उनी नै मानिन्छन् । यस्तै, संस्थाको उपाध्यक्षमा मनकुमारी याक्खा, सचिवमा कर्णबिक्रम लिम्बू, कोषाध्यक्षमा निरकुमार राजभण्डारी, सदस्यहरुमा नयनकुमार राई, दिपा राई र विरबहादुर तामाङ छन् । नयनकुमार राई अदालतदेखि सरकारी निकाय, दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरुलाई सेटिङ मिलाउन मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन् । उनको खास घर खोटाङ भएपनि जलाधारको जग्गा किनबेच गराउनकै लागि धरानको होटल कोठा लिएर बषौंदेखि बस्दै आएका छन् ।

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको जलाधारको संरक्षण गर्न सरकारले तीसको दशकमा मोरङको बेलबारी, वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएको थियो । तर, सरकारले जलाधार क्षेत्रको सट्टामा जग्गा मुआब्जा पाइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गाको लगतकट्टा नगरेको कारण अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा छ । यसको सुइको पाएपछि भुमाफियाहरु मिलेर जलाधारको जग्गा किनबेच र प्लटिङमा सक्रिय छन् । जलाधार क्षेत्र जोगाउनु पर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलका नेता, केही जनप्रतिनिधिहरु पनि पछिल्लो समय जलाधारको जग्गा किनबेचमा जोडिएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष जगत राई भने छोटीमोरङ ऐतिहासिक ठाउँ पनि भएकोले संरक्षण गर्नकै लागि संस्था बनाएको दाबी गर्छन् । केही जग्गाधनीसँग सहमतिमा पैसा उठाएको स्वीकार गरेपनि उनले फिर्ता गर्ने सहमति भएको जिकिर गरे । ‘वातावरण संरक्षणमा केही गर्नुपर्छ भनेर संस्था बनाएको हो, पैसा पनि व्यवस्थापनको लागि सहमतिमा उठाएका छौ । खर्च भएन भने फिर्ता गछौ,’उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतबाट भोगचलन गर्न पाउने भनि ४२ बिघा क्षेत्रफलको मुद्दा जितेको आधारमा भुमाफियाहरुले किनबेच तीब्र बनाएका थिए । करिब ५ बर्षअघि धरानको राजनीतिक दलीय संयन्त्रले ४२ बिघामध्ये १२ बिघा भोगचलन गर्न दिने र ३० बिघा सरकार(जलाधार)को नाममा लगतकट्टा गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, त्यो सहमतिको लिखित दस्तावेज उपमहानगरपालिकासँग छैन । ‘त्यो सहमति भएको हो भने नगरपालिकासँग आधिकारिक डकुमेन्ट हुनुपर्छ, अहिलेसम्म भेटिएको छैन,’ जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काप्mले भन्छन्,‘सर्दु जलाधारको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ, यस्तो बेला बस्ती बसाउने योजना ल्याएको हो भने कुनै हालतमा मान्य हुदैछ ।’

मुअब्जा पाएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै सर्वाेच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो । तर, पछि भुमिसुधार मन्त्रालय र विभागको निर्देशनअनुसार बेलबारी मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा छानबिन गर्दा मुद्दा जितेको भनिएका जग्गाधनीहरुले वयरवन क्षेत्रमा मुअब्जा पाइसकेको र बिक्री गरेको स्रेस्तालगायत प्रमाण फेला पारेको थियो । जलाधार संरक्षणको अभियान चलाइरहेको जनसरोकार मञ्चले पनि मुआब्जा पाएको प्रमाण भेटेपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुदै २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विगतको २ वटा फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाएर अध्ययन गरेपछि झगडियाहरुलाई झिकाउन पनि आदेश भइसकेको छ ।

तत्कालीन राजा विरेन्द्रले २०३३ सालमा सर्दु जलाधार घोषण गरेपछि २०३८ सालसम्म बसोबास गर्नेहरुको लगत लिएर सबैलाई वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिइ सारिएको थियो । त्यसबेला २ सय ९ घरपरिवारलाई वयरवन क्षेत्रमा २ सय ४३ बिघा जमिन दिएको विभिन्न सरकारी कागजपत्र, राजपत्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । मुआब्जा दिएर बस्ती हटाए पनि लगतकट्टा नहुदा अहिलेसम्म जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ ।