खानेपानीको मुद्दामा रिट खारेज, अब संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सन गर्न बाटो खुल्यो

धरान: खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सन गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खोरज भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की र पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले जनसरोकार मञ्च नेपालले हालेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । यसअघि, सर्वोच्चले नै रिट निवेदकको पक्षमा स्टे अर्डर जारी गर्दै संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सनको काममा रोक लगाएको थियो । इन्टरकनेक्सन गर्न नपाउदा आइयुडिपीअन्र्तगत खानेपानी आयोजनाले बोरिङ गरेर उत्पादन गरेको पानी धराने जनतालाई वितरण गर्न नसकिएको बताउदै आएको छ ।

रिट निवेदन खारेज भएपछि अब संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सनको बाटो खुलेको छ । फैसलाको स्वागत गर्दै कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले अब धराने जनता काकाकुल अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने बताइन् ।' सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन्छु, धरानको जनताको पक्षमा फैसला आएको छ । अब चाडो भन्दा चाडो पानी सहजरुपमा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,'उनले भनिन्, 'खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव ज्युसँग पनि कुरा भैसकेको छ ।' मन्त्रीपरिषदले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पनि जनसरोकार मञ्चका भक्तसिंह राजपुतले दिएको रिट निवेदनमा स्टे अर्डर जारी भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।