धरान: बालबालिकामा मानसिक असर परेको भन्दै इन्टरनेटमा खेलिने पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्टे अर्डर र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलाशले प्रतिबन्ध लगाउनको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसअघि, सिआइबीको बिशेष आग्रहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पब्जि डाउनलोड नहुने र खेल्न नमिल्ने बनाउन पत्राचार गरेको थियो ।

रिट दर्ता २०७६।०१।०३ उत्प्रेषण 075-WO-1047 अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी समेत  ||  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत         आदेश   कारण देखाउ र अ।आ। जारी  

 

यो प्रतिबन्धले इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेर अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । सोही रिट निवेदनमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वेच्चले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।