 (13)_1727965004.gif)
झापा : झापाका शैलुन व्यवसायमा लिइने शुल्कमा एकरुपता नभएको पाइएको छ । कपाल काटेको मूल्य फरक फरक हुदा सेवाग्राही मारमा छन् ।
भापाका व्यवसायीहरुले मनलाग्दी शुल्क असुली रहेका छन् । शैलुन ब्यवसाय सञ्चालन गरेको वर्षौ भइसकेको छ, तर उनीहले लिने मूल्य मनलाग्दी छ । व्यवसायीहरुकै अनुसार पनि दैनिक १ हजार ५ सय देखी ५ हजारसम्म कपाल काटेरै पैसा संकलन हुन्छ । शुल्कमा एकरुपता नहुदा सेवाग्राहीहरु मारमा छन् । झापामा मात्र ४ सय भन्दा बढी शैलुनहरु नेपाल नाई सघंमा दर्ता भएका छन् । यो शैलुन व्यवसायीको सबै भन्दा ठुलो राजनैतिक संगठन हो ।
अस्तव्यस्त शैलुन, कसरी व्यवस्थित पार्ने ?
अत्याधिक विरोधपछि शैलुन ब्यवसायलाई सरकारले करको दायरमा त ल्याएको छ । तर जो गएर दर्ता गर्छन्, त्यसका लागि मात्र हो । यहाँ त के पनि छ भने शैलुन व्यवसायीहरु बिभिन्न राजनैतिक दलको भातृ संगठनमा संगठित हुने तर सरकारी निकायमा भने दर्ता समेत नगर्ने प्रबृति यो व्यवसायमा ब्याप्त छ ।
अधिकाशं तराई मुलका नागरिकले यो व्यवसाय गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो तरिकाले संगठन बनाईरहेका छन् । नेपाली काग्रेसमा आस्था राख्नेको नेपाल नाई सघं छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित शैलुन ब्यवसायीको नेपाल ट्रेड यूनियन राष्ट्रिय नाई सघं छ । यसरी बिभिन्न शैलुन ब्यवासायी बिभिन्न आ-आफ्नो आस्था भएका पार्टिका संगठनमा आवद्ध छन् ।
पछिल्लो समय केही पहाडी मुलका नागरिकले पनि शैलुन ब्यवसाय थालेका छन् । उनीहरु चाहि वाणिज्य सघंमा आवद्ध छन् । सघंमा सदस्य लिनेहरुले अनिवार्य सरकारी निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर अन्य राजनैतिक भातृ सघंठनमा भने त्यस्तो कुनै पनि प्रवधान नरहेकोले राजनैतिक भातृ सघंठनका भातृ संगठनमा बढी सदस्य रहेका छन् । सरकारमा दर्ता नभएका शैलुन ब्यवसायी पनि यी संगठनहरुमा दर्ता छन् । तर सबै व्यवसायी संठनमा संगठित पनि छैनन् । त्यसैले यति नै व्यवसायी छन् भन्न समेत गाह्रो हुने उद्योग वाणीज्य सघंले जनाएको छ ।
वाणिज्य सघंले अव यसरी अस्त व्यस्त र अब्यवस्थित भएर सञ्चालीत शैलुन ब्यवसायलाई पनि वाणिज्य सघंमा आवद्ध गराई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । गाउँगाउँमा सिहंदरवार अर्थात स्थानीय सरकारले समेत अस्तव्यस्त र अनियन्त्रित रहेको शैलुन ब्यवसायलाई नियमन गरिने जनाएको छ ।
