 (13)_1727965004.gif)
विराटनगरः प्रदेश नं १ सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनाएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा प्रस्तुत गरेपछि तरंग ल्याएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा उक्त विधेयक इटहरीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर प्रदेश राजधानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने चलखेल भएको भन्दै बिशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मोरङका सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् भने सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । तर, सरकारले भने विकासको लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएको दाबी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको एजेण्डालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । यही बेला विराट क्षेत्र विकासको विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विराट क्षेत्रको अवधारणामार्फत अपायक ठाउँ विराटनगरमा केन्द्रीत प्रदेश राजधानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्न चाहिरहेको बताइन्छ ।
मोरङका सांसदहरुबाहेक बहुमत सांसदहरु पनि विराटनगरबाट राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, आइतबार संसदमा प्रस्तुत विधेकयप्रति भने सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि सन्तुष्टी देखिएनन् । यसको कारण सरकारले राजधानी विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको हो वा होइन भन्नेबारेमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु पनि प्रष्ट भइसकेका छैनन् । यता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले सुनसरी र मोरङका १२ स्थानीय तहको विकास गर्दै वृहत् विराट क्षेत्रलाई पहिचान दिलाउने गरी विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको संसदमा बताएका थिए । प्रस्तावित बृहत विराट क्षेत्रमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका समेटिएको छ । यस्तै, सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका छन् भने बर्जु र गढी गाउँपालिका पनि राखिएको छ ।
आज सांसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विधेयकमा सिमावर्ती क्षेत्र छुटेको उल्लेख गर्दै फिर्ता गर्न माग गरे । प्रदेशको मधेश क्षेत्रलाई वास्ता नगरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउदै कार्कीले विकासको अवधारणा नै विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले विधेयकको भित्री उद्देश्य राजधानी विभाजित गर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रकट गर्दै त्यो सरकारको लागि घातक हुने पनि चेतावनी दिए । 'विकासको दृष्टिकोणबाट आएको हो भने छुटको मधेशको क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ, तर राजधानीलाई विकेन्द्रीत, विभाजित गर्ने उद्देश्य हो भने घातक हुनेछ,'कार्कीले संसदमा भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले मात्र होइन, विधेकयप्रति नेकपाकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टी र आशंकाहरु प्रकट गरेका छन् । नेकपाका सांसद एकराज कार्कीले गुमराहमा राखेर विधेकको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै राजधानीको लागि नै ल्याएको हो भने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले विराट राजाको समयकै झापाको किचकबध, अर्जुनधारालाई पनि छुटाउन नहुने बताए । ‘उद्देशय के हो ? राजधानीकै हो भने सरकारले स्पष्ट गरोस्, यसरी भ्रममा नराखोस्,’’उनले भने । नेकपाका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले विधेयक अस्पष्ट भएको धारणा राखे । उनले पुनर्विचार गर्न सुझाव दिदै विकासको अनुपातमा पछि परेको क्षेत्र समेटिनुपर्ने बताएका थिए । सांसद बस्नेतले धर्मिक काममा बजेट दिन सरकारले रातारात कार्यविधि बनाउने गरेको तर जनताको योजनाको लागि भने कार्यविधि बनाउन समय लगाउने गरेको पनि आरोप लगाए ।
नेकपाकै सांसद कुसुम श्रेष्ठले वृहत् विराट क्षेत्र राजधानीकै लागि आएको भए धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिका पनि समेटिनु पर्ने बताइन् । नेकपाका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले विधेयक कुन उद्देश्यले आएको हो भन्ने प्रश्न गदै विराट क्षेत्रमा समेटिएको गाउ र नगरपालिका पनि एकांकीढंगले राखिएको बताए । यस्तै, नेकपाकै सांसद उमिता विश्वकर्माले सांसद उमिता विश्वकर्माले विधेयक विकासको लागि आउनु सकारात्मक भएपनि राजधानीको लागि ल्याएको भए थप छलफल हुनुपर्ने बताइन् । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका पनि विराटक्षेत्रमा समेटिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
