 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : सर्वसाधारणसँग भएको हतियार संकलन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार १ नम्बर प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुबाट कुल २ सय ५ नाल हतियार संकलन भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले संकलन गरेका हातहतियार मध्ये १ सय ३० नाल सर्वसाधारणहरुले प्रहरीलाई बुझाएको हो भने ७५ नाल बिभिन्न स्थानहरुबाट बरामद गरिएको १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गत चैत १ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले ३५ दिन भित्र आफुसंग भएका सबै प्रकारका हातहतियार नजिकको सुरक्षा निकायमा बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सर्वसाधारणहरुबाट हतियार संकलन गरिएको हो । सर्वसाधारणले बुझाएका हातहतियार मध्ये अधिकांश भरुवा बन्दुक रहेको छन् । नेत्रबिक्रम चन्द्र(विप्लव) नेतृत्वको पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि, विष्फोट गर्न थालेपछि सरकारले सो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउदै हतियार संकलन गर्न थालेको हो ।
सर्वसाधारणसँग भएको हतियार विप्लव नेतृत्वको पार्टीको हातमा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले हतियार संकलनलाई तीब्रता दिएको हो । विगतमा पनि माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको बेला यसरी नै सर्वसाधारणसँग भएको लाइसेन्स प्राप्त हतियार प्रहरी प्रशासनले संकलन गरेको थियो । विप्लवले पुनः सशस्त्र विद्रोह गर्ने आशंका गरिएको हुनाले पनि सरकारले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउदै नेता, कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरिरहेको छ ।
सर्वसाधारणले बुझाएका हातहतियार मध्ये ९५ नाल बैध हतियार रहेका छन् भने बाकी ३५ नाल नविकरण तथा दर्ता नगरेका अबैध हतियार रहेका छन् । संकलन गरिएका र अवैध रुपमा फेला परेका हातहतियार मध्ये सबैभन्दा बढी १६७ नाल भरुवा बन्दुक रहेको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, बिराटनगरका प्रवक्ता एवं सूचना समन्वय अधिकारी डिएसपी शिद्धराज न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार एक नाले टोटा १३ नाल, म्यागनम १ नाल, २ नाले टोटा ४ नाल, जोरनाले बन्दुक ६ नाल, २ नाले ब्रिज लोडिङ १ नाल, एरगन १ नाल, सर्ट गन १ नाल, सानो चाईनिज पेस्तोल २ नाल र ९ थान नाल मात्र रहेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशमा सबै भन्दा बढी ताप्लेजुङ जिल्लामा हातहतियार संकलन भएको प्रहरीले जनाएको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्र ३८ जनाले आफुसँग भएको लाईसेन्स प्राप्त हातहतियार बुझाएका छन् भने ७४ नाल हतियार वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको थियो । यसैगरी पाँचथरमा ३५ नाल, तेह्रथुममा २८ नाल, मोरङमा १५ नाल, ईलाममा ११ नाल र भोजपुरमा २ नाल हतियार संलकन भएको पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बैधानिक रुपमा हातहतियार राख्ने सर्वसाधारणले हरेक पाँच बर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पाँच बर्षमा नविकरण नभएमा स्वत अबैध हुने प्रावधान रहेको छ ।
तस्बिर स्रोत: १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगर
