धरान: धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीले राजिनामा दिएका छन् । उनले दिएको राजिनामा उपमहानगरपालिकाबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

उपमहानगरपालिकामा लामो समय कानुनी सल्लाहकार रहेका भण्डारीले काम गर्ने अनुकुल वातावरण नभएकोले राजिनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, उपमहानगरपालिकाले भने पछिल्लो समय खानेपानीको मुद्दामा भण्डारीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाएको छ । जनसरोकार मञ्चले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा पटक पटक पेशी सरेर बैशाख ४ गते तोकिएको थियो । उक्त दिन पनि कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले वारेस राखेका व्यक्ति(वकिल) पेशी सार्नलाई निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, उक्त निवेदन इजलाशमा पेश हुनुअघि नै धरान उपमहानगरका अर्का वकिल अबइन्द्र निरौला पुगेर बहस गरेपछि पेशी सर्नबाट रोकिएको थियो । यही बिषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले राजिनामा दिएका हुन् ।

भण्डारीले पनि आफु इज्जत, प्रतिष्ठा गुमाएर बसिरहन उचित नलागेकोले राजिनामा दिएको बताए । 'मेरो बारेमा गलत प्रचार हुन थाल्यो, इज्जत प्रतिष्ठा गुमाएर बसिरहन उचित लागेन,'कपुरीन्यूजसँग प्रतिक्रिया दिदै उनले भने,'मुद्दाको पहिलो लिखित जवाफ मैलै नै लेखेको हुँ, पहिलो बहस पनि म गएको हुँ । म भइञ्जेल एउटा पनि मुद्दा हारेको छैन ।' भण्डारीले यसो भनिरहदा खानेपानीको मुद्दामा भने उनले पहिलो बहसबाहेक पछि कुनै पनि पेशीमा गएनन् । यो कुरा स्वीकार गर्दै उनले वातावरण नै नबनेको दाबी गरे । उनले भने,'पछि म बहसमा गइन, वातावरण पनि भएन,'

रिट निवेदक पक्षसँगै मिलेर विपक्षी भएपनि खानेपानी संस्थाले पेशी सार्न भुमिका खेलिरहेको थियो । सर्वोच्चको स्टे अर्डरले सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया र इन्टरकनेक्सन रोकिदा धराने जनता खानेपानी नपाएर आहत भइरहेका थिए । यदि बैशाख ४ गते पनि उपमहागनरकै कानुन व्यवसायीबाट पेशी सरेको भए खानेपानी आयोजना र उपमहानगरपालिकाप्रति जनआक्रोश थामिनसक्नु हुनेथियो । कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पनि कानुनी सल्लाहकारबाट भण्डारीको राजिनामा आएको र आफुले स्वीकृत गरेको बताइन् । खानेपानी जस्तो संवेदनशील मुद्दाको पेशीको दिन भण्डारीले राखेको वारेसले पेशी सार्न निवेदन लिएर गएकोप्रति सन्तुष्ट हुन नसकिएको कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले बताइन् । 'कम्तीमा हामीसँग सोधनी हुनुपथ्र्यो, त्यो दिन पनि पेशी सरेको भए आम नगरबासीको हितमा हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो ? कामप्रति सन्तुष्ट भइएन,'उनले भनिन् । बैशाख ४ गते सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरिदिएर धरानबासीहरुलाई राहत दिलाएको थियो ।