धरान(डेस्क) : राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सघंले प्रदेश १ भित्र रहेका सम्पुर्ण शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, अनुगमन गरी स्वीकृती प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

मङगलबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सघं (नेका)ले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्दे्शिका निर्माण गरि लागु गर्नपनि माग गरेको छ । नेकाले प्रदेश स्तरिय सघं,संस्थाहरुलाई दर्ता सम्बन्धी ब्यबस्था गर्नपनि माग गरिएको छ ।

नेकाले बुझाएको ६ बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्रमा भारतमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुको पनि नो अब्जेक्सन सर्टि्पिकेट (एनओसी) दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । अहिले भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुमा एनओसी लागु नगर्दा विद्यार्थी ठगिनेक्रम बढेको छ । भारतमा विद्यार्थीहरु पढ्न पठाउदा नेपालमा राजश्वपनि छलि हुदै आएको छ । नेकाले भारतमा अध्यनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई एनओसी अनिबार्य गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई दर्ता, नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी ब्यबस्था भएकाले तत्काल ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

4 1

नेका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन तिगेलाले राज्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत आयकर तिरेर सञ्चालन भएका इन्टिस्चयुट भन्दा अन्य तरिकाबाट सञ्चालन भएका केन्द्रहरुको कारण समस्या हुने गरेको पनि बताए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकासँग समन्वय गरेर यसलाई चाडै समाधान गर्ने बताएका छन् ।
उनले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसबारे निर्देशन दिने बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउन नेकाका अध्यक्ष मोहन तिगेला सहित सचिब टिका ढकाल, सदस्यहरु विशाल खुलाल, सन्तोष कुरुङबाङ, प्रकाश कार्की, मन्दिप न्यौपाने, सुजन भट्टराई, ब्यञ्जु ताम्राकार, सरोज दाहाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।