एमडि/एमएसमा विदेशी कोटा विवाद: ऐन अनुसार नै विदेशी कोटा छुट्याएको प्रतिष्ठानको दाबी

धरान : विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्नातकोत्तर(एमडि/एमएस) कोटामा ऐनविपरीत विदेशीलाई बढी कोटा उपलब्ध गराएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत एक तिहाई भन्दा बढी कोटा विदेशीलाई सिट उपलब्ध गराएको भन्दै प्रतिष्ठानकै शिक्षक, विद्यार्थीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । यता, प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरुले भने चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नै कुल सिटको एक तिहाई सिट मात्र विदेशीलाई छुट्याइएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले चिकित्सा ऐनको परिच्छेद ६, दफा १७ को उपदफा ५ मा ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सीट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाई भन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई पुर्णरुपमा पालना गरेको जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानको परीक्षा समितिले एमडि/एमएसको १२३ सिटमध्ये विदेशी कोटालाई २६ सिट छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार गएको शनिबार प्रवेश परीक्षा पनि लिएको थियो । प्रतिष्ठानले छुट्याएको कोटामा विदेशीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक शिक्षक एवं जुनियर डाक्टरहरुले शुरुदेखि नै विरोध जनाइरहेका छन् । आइतबार विज्ञप्ती निकालेर जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीले प्रतिष्ठानलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ भने सोमबार विहान उपकुलपतिसँग पनि सोही बिषयमा कुराकानी गरेका थिए । ‘प्रतिष्ठान नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई हो, तर विदेशीलाई ग्राहयता दिएको देखियो । त्यसैले हामीले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छौं,’जेआर सोसाइटीका अध्यक्ष डा.कविराज पौडेलले भने ।

संस्थालाई धरासायी बनाउन गलत हल्ला

यता, प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरुले भने संस्थालाई धरासायी बनाउने नियतले गतल हल्ला फैलाइरहेको जनाएको छ । ऐनले भनेअनुसार नै कुल सिट संख्याको एक तिहाई विदेशी कोटालाई दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार नै सिट संख्या विदेशीको लागि छुट्याइएको उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहमा कुल १५० सिट छ । ती मध्ये एमडि/एमएसमा १२३ सिट हो भने १८ वटा सिट दन्तचिकित्सातर्फ एमडिएसको छ ।

यस्तै, एमडिएचएको १ वटा सिट रहेको छ भने डिएम/एमसिएचमा ८ वटा सिट रहेको छ । यी मध्ये एमडि/एमएसमा मात्र विदेशी २६ जनाको कोटा हो । अन्य कोटा सबै नेपाली छन् भने नेपाली विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढ्न पाउछन् । प्रतिष्ठानका चिकित्सक एवं विद्यार्थीहरुले हरेक बिषयको सिटको एक तिहाई मात्र विदेशी कोटा हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

प्रतिष्ठानले भने राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनले नै कुल सिट संख्याको एक तिहाई भनेकोले आफुहरुले कानुनको पालना गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । ‘एमडि/एमएसको मेडिसिन, सर्जरीको कोटा मात्र हेरेर भएन, डिएम/एमसिएच पनि त मेडिसिन र सर्जरीकै अझ स्तरीय तह हो, त्यहाँ पनि त नेपाली सतप्रतिशत कोटा छ, यो पनि हेर्नुपर्यो नि,’उपकुलपति डा.रौनियारले भने ।

विदेशी विद्यार्थी नलिए तलब खान पन पुग्दैन

विपी प्रतिष्ठानको सञ्चालन एवं शिक्षक,कर्मचारीको तलब सरकारले नदिने भएकोले आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै विरामीको शुल्क र विदेशी विद्यार्थीको शुल्क हो । सरकारले चिकित्सक र कर्मचारीको तलब खर्च उपलब्ध गराउने हो भने विदेशी कोटा नछुट्याई सबै निःशुल्क नेपाली कोटा छुट्याउन तयार भएको पनि उपकुलपति डा.रौनियारको भनाई छ । ‘मासिक तलबमा नै ११ करोड बढी खर्च छ, यो सरकारले हामीलाई दिदैन, आफै कमाएर प्रतिष्ठान चलाउनु भनेको छ,’उपकुलपति डा.रौनियारले भने,‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै विद्यार्थीको शुल्क र विरामीको शुल्क हो, त्यो पनि कानुन सम्मत नै लिएका छौं ।’

विपी प्रतिष्ठानलाई सरकारले भौतिक पुर्वाधारको लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ । यहाँको सञ्चालन तथा तलबको खर्च प्रतिष्ठान आफैले जुटाउनुपर्छ । प्रतिष्ठानको प्रमुख स्रोत विरामीको उचपार शुल्क र विद्यार्थीको शुल्क मात्र हो । सरकारले उपचारमा पनि छुट र निःशुल्क व्यवस्था गरेपछि प्रतिष्ठानको एक मात्र स्रोत विद्यार्थीहरु भएको छ । तर, स्नातकोत्तर(पिजी) तहमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पुर्ण निःशुल्क गरिए पछि अहिले प्रतिष्ठानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विदेशी कोटामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरु नै हुन् । विदेशी कोटामा अधिकांश भारतीय विद्यार्थीहरु आउछन् । ‘हामी पनि चाहन्छौं, कोटामा सबै नेपाली विद्यार्थी होस्, तर विदेशी कोटा पनि छुट्याउन बाध्य छौं । त्यसो नगरे प्रतिष्ठानको आम्दानी नै हुदैन, सरकारले नै आफै कमाएर चलाउन भनेकोछ,’उपकुलपति डा.रौनियारले भने ।