काठमाण्डौ : २९ चैतमा दर्ता भएको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुख रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

तर, समितिले भने सो व्यवस्था ठाडै अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखन गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘माननीय सदस्यहरूले प्रदेश प्रहरी नेपाल प्रहरीकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने विधेयकको प्रस्तावमा असहमति जनाउनुभएको छ । दफा ३ को उपदफा ५ पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछु,’ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट