 (13)_1727965004.gif)
काठमाण्डौ: भारतको चर्को दबाब पछि बिषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतीय तरकारी तथा फलफुल भित्रिन दिने निर्णयबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ ।
आवश्यक तयारीको अभाव र भारतको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । मन्त्रीपरिषदले २ साताअघि मात्र आयातित तरकारी र फलफुलको बिषादी परीक्षण गरेर मात्र भित्रिन दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि भारती तरकारी तथा फलफुलहरु सिमा क्षेत्रमा नै रोकिएको थियो । सरकारको यो निर्णयले आयातलाई निरुत्साहित हुने, स्वदेशी कृषि उत्पादनले बजार पाउने र स्वस्थ्यकर तरकारी तथा फलफुल उपभोक्ताले पाउने भन्दै किसान एवं उपभोक्ताहरु खुशी थिए । उनीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै भारतीय दबाब सामु नझुक्न पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आह्वान गरिरहेका थिए । तर, सरकार चर्को भारतीय दबाब समुह २ सातामा नै गल्न पुग्यो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि बिषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात हुन दिने निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन सरह मानिन्छ । तर, सरकार आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । सरकारले भने तयारी नपुगेको कारण निर्णय फिर्ता लिनु परेको जवाफ दिएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सबैसँग सल्लाह गरेर नै परीक्षण शुरु गरिए पनि मन्त्रीपरिषद बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले नै बिहीबार पूर्वाधार नभएको र नपुगेको भन्दै पूर्वाधार छिटो तयार गरौं भनेर मन्त्रिपरिषद्मा अर्को प्रस्ताव गरेकोले बताए ।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक बिषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल नेपाल ल्याउदा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि सरकारसँग बिषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र दक्ष कर्मचारी नभएको बताइएको छ । कृषि मन्त्रालयअर्न्तगत बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, अत्तरिया र बुटवलमा प्रयोगशाला भएपनि कर्मचारी अभाव छ ।
