 (13)_1727965004.gif)
जनकपुरधाम: प्रदेश दुईको प्रदेशसभा चल्न नसक्नु पछाडीको रहष्य बाहिरिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको रहष्य बाहिरिएको हो ।
केही महिना अगाडी मात्रै एक समितिले प्रदेशसभाको भवन, मन्त्रालयको भवन मरम्मत सम्भारमा ठूलै भ्रष्टाचार सहितको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सरकारमाथि दवाब परेको थियो । सोही भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीकै पहलमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकिरहेको रहस्य बाहिरिएको हो । यता प्रदेश दुईको प्रदेशसभाले अनुमोदन गरिसकेको सो छानविन समिति प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले छानविन समेत गर्न लागेको छ ।
उप–सभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले प्रदेश सभा भवनको मर्मत सम्भार, मन्त्रालयको मर्मत सम्भार, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरुको आवास मर्मत संभारमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो प्रतिवेदनलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नपठाई प्रतिवेदनलाई नै छानविन गर्न समिति बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदनलाई छानविन गर्न १५ दिनको समय सीमा तोकेको छ । ‘छानविन गर्न मेरै संयोजकत्वमा समिति बनेको पत्र मैले सोमवार पाएँ’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘आजबाट छानविन थाल्छौँ ।’ समितिमा प्राविधिक समेत राखिएको उनले बताए ।
प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष छानविन समितिमा प्राविधिकहरु समेत रहेका छन् । स्थलगत रुपमा छानविन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा नपठाइ पुनः छानविन गराउनु सम्मानित प्रदेश सभाको अपमान भएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले छानविन प्रतिवेदनलाई अल्मलाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
समितिले तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय ९संघिय इकाइ कार्यालय० जनकपुरधामका प्रमुख गंगा यादवले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो । प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशसभा सचिवालय संग मागेको थियो ।
अख्तियारले पठाएको पत्रमा सभामुखको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदन माग गरेकाले प्रदेश सभाले त्यस्तो समिति कुनै गठन नभएको पत्र पठाएर त्यो त्यो भ्रष्टाचारलाई नै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘प्रदेश सभा कारबाही गर्ने निकाय नभएको र कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने, ‘प्रदेश सभाको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दिपक सुवेदीले प्रदेश सभाबाट आएको प्रतिवेदनको अधारमा नै छानविन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको समिति बनाइएको बताए । ‘छानविन गर्न मुख्यमन्त्रीको तोक आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाको प्रतिवेदनको अधारमा नै पनि छानविन गर्न मिल्छ । तर प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित प्रतिवेदनलाई छानविनको नाउँमा अल्मलाउनु बाहेक केहि नभएको बताए ।
असार २७ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ । सो बैठकमा छानविन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी विषय उठने बताइएको छ । समितिले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको आरोप डीई यादवमाथि लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका यादव १५ लाख खर्चेर पूनः संघिय इकाइ कार्यालयमा पुगेको बताइन्छ ।
