 (13)_1727965004.gif)
धरान : नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रि युवराज खतिवडाले जारी गरेको २०७६÷७७ को बजेट तथा आर्थिक नीतिको ७ वटा बुदामा उद्योगी व्यावसायिहरुले असहमति जनाएको छ ।
बुधवार सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानले माननीय अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय मार्फत असहमती भएका बुदाहरु खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले आन्तरिक राजश्व कार्यालय धरानका प्रमूख देव नारायण पौडेललाई बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजेश अग्रवालले वाचन गरेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय धरानका प्रमूख देवनारायण पौडेलले संघका पदाधिकारी तथा वस्तुगत संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित आएका टोलिलाई सम्बोधन गर्दै उक्त ज्ञापन पत्रलाई अर्थमन्त्रि समक्ष पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले करको दायरा बढाउने उद्देश्यले यी बुदाहरु राखेको भएता पनि साना तथा मझौला व्यपारीका लागि अन्यन्तै अव्यहारिक भएको र तत्काल खारेज नगरेसम्म आफुहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटाले जोड दिए ।
सात बुँदे असहमतिका बुदाँहरु खारेजीका लागि प्रस्तुत गरेको यसको बोधार्थ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि पहल गरिदिनका लागि बुझाएको संघका कार्यसमितिका सदस्य विष्णु वरालले बताए ।
रु. १ हजार भन्दा माथि पारिश्रमिक भूक्तान गर्दा मजदुरको अनिवार्य पान नम्बर हुनुपर्ने र बंैक मार्फत नै भूक्तानी गर्नुपर्ने । भेइकल तथा कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ्ग एक्ट लामो दुरी, ग्रामिण तथा पाहाडी क्षेत्रको लागि हालको अवस्थामा असहज हुने, एक ठाँउबाट अर्को ठाँउको ढुवानीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्ने, आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाईने मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने । १ हजारभन्दा बढीको खरिदमा पान नं. अनिवार्य भन्ने व्यवस्था भए पनि कृषि तथा जडीबुटी खरिदमा लागु गर्न नसकिने, ऋणमा ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको केही बुदाँ अव्यवहारिक देखिएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
