धरान : विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्रा.डा.राजकुमार रौनियार र उनका भतिज डा.रामहरि रौनियारलाई गत बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस वापत लिएको ८ लाख रुपैयासहित पक्राउ गर्यो ।

यो घटना सेलाउन नपाउदै ४ दिनलगत्तै सोमबार(असार ३०) अख्तियारले वहालवाला रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसहित पुर्वउपकुपति डा.विपी दास, पुर्व अस्पताल निर्देशक डा.अरविन्द सिन्हा, पुर्वरजिष्ट्रार नन्दकुमार थापासहित ८ जनामाथि १६ करोड बढी भ्रष्टचार गरेको आरोप पत्र बिशेष अदालतमा दायर गर्यो । विपी प्रतिष्ठान भ्रष्टचारीहरुको अखडा बनेको लामो समय भएको थियो । अख्तियारमा उजुरीका चाङ छन् । तर, पहिलो पटक यति ठुलो संख्यामा अखितयारले मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले पक्राउ परेपछि उपकुलपति रौनियार निलम्बनमा परेका छन् भने वहालवाला रजिष्ट्रार श्रेष्ठ पनि निलम्बवनमा परिसकेका छन् । यस्तै, प्रतिष्ठानमै कार्यरत पुर्वपदाधिकारी, कर्मचारीहरु पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियारले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा न्युन कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गरी भुक्तानीसमेत दिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । तर, कुन कुन बिषयमा भ्रष्टचारको छानबिन भएको हो, भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन ।

कपुरीन्युजले भने अख्तियारले छानबिनको क्रममा प्रतिष्ठानका वहालवाला(हाल निलम्बित) रजिष्ट्रारलाई पठाएको पत्र फेला पारेको छ । उक्त पत्रमा मातृशिशु भवन, कार्डिक क्यान्सर भवन, फार्मेसी भवन निर्माण, भवन निर्माणको परामर्शदाता छनौट, र एनएफआरएसको लागि परामर्शदाता सेवा खरीदमा भएको अनियमितताबारे रजिष्ट्रारसँग जवाफ माग गरिएको छ । यी बिषयहरुमा पुर्वउपकुलपति दास, अस्पताल निर्देशक सिन्हा र रजिष्ट्रार श्रेष्ठबीच मिलेमतोमा करोडौं अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तिनै बिषयमा भ्रष्टचार गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । यो पत्र अख्तियारले रजिष्ट्रारलाई पठाएको भए पनि पुर्वउपकुलपति दास, अस्पताल निर्देशक सिन्हालगायतसँग पनि यही व्यवहोराको पत्र अख्तियारले पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

७६ करोड लागत अनुमान सवा २ अर्ब पुर्याइयो

1 15

बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी प्रालिले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको लागत अनुमान भ्याटसमेत १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३८ रुपैया हुने पेश गरेको थियो । सिनेटले पनि सोही बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर, पुर्वउपकुलपति दास र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ मिलेर उक्त भवनको लागत २ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ९५ हजार ८ सय ३९ रुपैया पुर्याएर ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । यसमा ठेकेदार कम्पनीबाट ठुलो कमिशन लिएको आशंका गरिएको छ । अतियमिता प्रकरणले यो भवन निर्माण डेढ बर्षयता ठप्प छ ।

यो केज कन्सल्ट प्रालिले लागत अनुमान तयार गर्दा केही आइटमहरुको दररेट काठमाण्डौं जिल्लाको दररेट राखेको खुलेको थियो । सुनसरी जिल्लाको जिल्ला दररेटमा नभएको आइटम भए नजिकको जिल्लाको दररेट प्रयोग गर्नुपर्नेमा काठमाण्डौंको दररेट राख्नुको आधार पनि अख्तियारले खुलाउन भनेको छ । साथै, केज कन्सल्टले पेश गरेको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन र बिड डकुमेन्टहरु सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार भए नभएको बारे छानबिन गर्न अस्पतालमा नै प्राविधिक कर्मचारी हुदा हुदै पनि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इञ्जिनियरलाई दिनुको कारण पनि अख्तियारले माग गरेको थियो ।

कार्डिक सेन्टरको लागत पनि दोब्बर

2 9

प्रतिष्ठानमा निर्माण गरिने भनिएको कार्डिक सेन्टरको लागत अनुमन प्ल्स इञ्जिनियर्स एण्ड आर्किटेकले १५ डिसेम्बर २०१३ मा ७४ करोड ९० लाख १८ हजार ९ सय १० रुपैया पेश गरेको थियो । तर, त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ३७ रुपैया पुर्याइएको थियो । यसको टेण्डर आह्वान गरिएर पनि पछि रद्द भएको थियो । अख्तियारले लागत अनुमान दोब्बर बढी पुर्याउनुको कारण र बोलपत्र आह्वान रद्द गर्न सकिने कानुनी आधार, हालसम्म पुनः बोलपत्र आह्वान नगरिनुको कारणसँगै सार्वजनिक खरीद नियमावली वमाजिमको व्यहोरा बोलपत्र सुचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नगरी कागजात तयार गर्नेलाई पनि कारबाही भए नभएको बारेमा अख्तियारले सोधेको थियो ।

निर्माणस्थल परिवर्तन, विना प्रतिस्पर्धा परामर्शदाता

3 3

प्रतिष्ठानमा बजेट र निर्माणस्थलको सुनिश्चितताविना नै फार्मेसी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अहिले यो भवन बजेट नभएर ठप्प छ । भवन निर्माणस्थल परिवर्तन भएकै कारण सम्झौता रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्नुपरेको थियो भने बोलपत्रदाता श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो । साथै, मातृशिशु भवनको लागि छनौट भएकै परामर्शदाताबाट विना प्रतिस्पर्धा फार्मेसी भवनको लागि २२ लाख १४ हजार ४ सय परामर्श सेवा लिइएको खुलेको थियो ।

यस्तै, भ्याटबाहेक एक करोड ७६ लाख ८ हजार १ सय ५१ रुपैयाको लागत अनुमान १२ करोड ४० लाख ५७ हजार ४ सय ४९ पुर्याइएको थियो । अख्तियारले अहिले पठाएको पत्रमा फार्मेसी भवनको यही बिषयहरुमा जवाफ माग गरेको थियो । यसैगरी, एनएफआरएस कार्यान्वयन कार्यको बिल भपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय, भुक्तानी विवरणलगायत पनि उपलब्ध गराउन भन्दै अख्तियारले पत्र पठाएको थियो ।