काठमाडौं : बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैंयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ ।

विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था(आईडीइए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैंयाँ) ऋण लिन सरकारले बार्ता टोली नै गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यसबर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको र यसल अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच बर्ष्भित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो ।

वार्ता समिति गठन भएको, उसले बार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लभगभ निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ष विष्टले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट