 (13)_1727965004.gif)
धरान: विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले कमिशनवापत घुस लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
असार २६ गते कमिशनवापतको ८ लाख घुसलिएको प्रमाणसहित अख्तियारले उपकुलपति रौनियार र उनका भतिज डा.रामहरि रौनियारलाई विपी प्रतिष्ठानबाट नै पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले त्यसभन्दा अघि पनि विभिन्न मितिमा ठेकेदार झासँग १ करोड २० लाख रुपैया कमिशनवापत घुस लिइसकेको जनाएको छ ।अख्तियारले रौनियार र उनका भतिजलाई जरिवाना र कैद सजायको माग गरेपनि भ्रष्टचार ऐनअनुसार कसुरदार ठहरिने कार्य(रिसवत-घुस) बुझाउने ठेकेदार सुशिल झा र उनीबाट घुस वापतको रकम बुझेर रौनियारलाई बुझाउने चालक दिवाकर कार्कीलाई भने अख्तियारले साक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गर्दै छुट दिएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार रौनियारलाई १ करोड २८ लाख विगो माग दाबी गरेको छ भने ऐनको दफा ३ को उपदफा(१) र दफा ३ का उपदफा (१)को झ वमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागेको छ भने दफा २४ वमोजिम थप सजाय माग गरेको छ । अख्तियारको माग गरे अनुसार (झ) मा 'एक करोड रुपैयाभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएको भएपनि ८ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद सजाय हुने' व्यवस्था छ भने दफा २४ मा व्यवस्था भए अनुसार थप सजायमा ३ बर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको थप सजायको व्यवस्थामा 'संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, मतियारकोरुपमा पक्राउ परेका उपकुलपति डा.रौनियारको भतिज डा.रामहरीलाई ८ लाख रुपैया बिगो अख्तियारले माग गरेको छ भने ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा १ को ङ अनुसार कैद र जरिवाना माग गरेको छ । यो दफामा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म घुस वा रिसवत लिएको खण्डमा एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद रहने व्यवस्था छ ।
ठेकेदार र ड्राइभरलाई भने छुट
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९, को परिच्छेद २ मा रिसवत लिने दिनेलाई सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३ को उपदफा २ मा रिसवत दिनेलाई पनि उपदफा १ वमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार उपकुलपति रौनियारलाई रिसवत(घुस) दिने ठेकेदार सुशिलकुमार झालाई पनि ८ देखि १० बर्ष कैद सजायको माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने थियो । तर, अख्तियारले विभिन्न मितिमा १ करोड २० लाख रुपैया रौनियारले घुस लिएको प्रमाणहरु अडिया भिडियो उपलब्ध गराएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको र असार २६ गते पनि पक्राउ गर्न सहयोग गरेको भन्दै ठेकेदार झालाई भने ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोगको साक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गरी सजाय छुट दिइएको जनाएको छ ।
यसैगरी, उपकुलपति डा.रौनियारका सवारी चालक दिवाकर कार्कीलाई पनि अख्तियारले साक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गर्दै सजाय छुट दिएको छ । पटक पटक ठेकेदार झाबाट १ करोड ६ लाख रुपैया बुझेर उपकुलपति रौनियारलाई बुझाएको वयान स्वयम कार्की र ठेकेदार झाले अख्तियारलाई दिएका थिए । कार्कीले पनि भ्रष्टचारको कसुर गरेको भएपनि उनले रौनियारलाई बुझाएको घसको सम्पुर्ण विवरण खुलाएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेकोले साक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गरी सजाय छुट दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
