काठमाडौं : सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ परिवर्तन गर्दै सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ४२ उपदफा २ (ट) र नियम १५ बमोजिम दूरसञ्चारका सेवा शुल्क प्राधिकरणले तोक्ने र मर्मत शुल्क उपभोक्तासँग लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गरेको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा साउन १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ । यो कानुनअनुसार उपभोक्ताले तिर्दै आएको २ हजार रुपैयाँको इन्टरनेट शुल्क ३ हजार पुग्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँ बताउँछन् । –नागरिक दैनिकबाट