 (13)_1727965004.gif)
धरान: वि.स.१८३१ साउन २२ गते तत्कालिन लिम्बूवान राज्य र नेपालबीच भएको दुई पक्षीय सन्धी लागु गरेर लिम्बूवान राज्य सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आज बुधबार अरुण पुर्वका ९ जिल्ला बन्द गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको किरात लिम्बूवान खम्बुवान राज्य परिषदको आह्वानमा बुधबार अरुण पुर्वका ९ जिल्ला प्रभावित भएको हो । परिषदको बन्द आह्वानले आज बिहानैदेखि लामो दुरीका सवारीसाधनहरु चलेनन् । लामो दुरीको सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेपनि निजी सवारी, टेम्पोलगायतका साना सवारीसाधनहरु भने निर्वाध चलेका थिए । बन्दले शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द भए भने बजार पनि पुर्णरुपमा खुल्न सकेन ।
सार्वजनिक सवारी नचलेपछि आमसर्वसाधारणहरु धरानबाट चल्ने टेम्पोमा यात्रा गर्नबाध्य भएका थिए । सर्वसाधारणहरु धरानबाट इटहरीसम्म यात्रा गर्न प्रतिव्यक्ति २ सयसम्म तिरेर यात्रा गरेका थिए । साँझ ५ बजेदेखि भने बन्दको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । अरुण पुर्वका ९ जिल्ला सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लालाई लिम्बूवान राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग विभिन्न लिम्बूवानजन्य संगठनहरुले गरिरहेको छ ।
जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु थाम्देनका अनुसार सन् १८३१ साउन २२ गते तत्कालिन लिम्बूवान र नेपाल राज्यबीच भएको सन्धी नै लिम्बूवान राज्य सुनिश्चितताको प्रमुख आधार हो । त्यसबेला भएको सन्धीको लालमोहरमा लिम्बूवानको अधिकार लिम्बूवानी जनतालाई दिइएको उल्लेख छ । ‘पछि एकीकरणले पुर्णता पाएपछि सन्धी कार्यान्वयन भएन, सन्धीअनुसार लिम्बूवान राज्य भएन, एकात्मक सत्ता लागु भयो,’उनले भने,‘सन्धीलाई लागु गर्दा लिम्बूवान राज्य सुनिश्चित हुन्छ, त्यसको लागि संविधान पुर्नलेखन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
