 (13)_1727965004.gif)
सुनसरी : मुठठी दान र चन्दा सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको मुस्लिम बालबालिका पठनपाठन गर्ने केन्द्रमा राज्यको ध्यान नपुग्दा सुनसरीका अधिकांश मदरसाहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
जिल्लामा साना तथा ठूला गरी १ सयको हाराहारीमा मदरसाहरु छन् । ती मध्ये केही मदरसामा मौलवी मलानाको पहुँचले बिदेशी मुस्लिमहरुको सहयोग उपलब्ध छ । ती बाहेक अन्य मरदसाहरुको अवस्था भने स्थानीयबाट संकलित मुठठी दान र चन्दाकै भरमा सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा बजेटको बढी भाग खर्च गर्ने र नयाँ नयाँ प्रविधि शैक्षिक क्षेत्रमा लागु गर्दै आएपनि सदरसाहरुसम्म भने बजेट पुग्नसकेको छैन । मदरसाका बिद्यार्थीहरु अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर पुरानै परम्परागत शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन् ।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको वडा ५ श्रीपुरमा ११ वर्ष अघि सञ्चालित मदरसा दारुल होदाको स्वरुप र पठनपाठनको अवस्थामा कुनै परिर्वतन छैन् । यहाँ २ सय ६४ बालबालिका अध्ययनरत छन् । उक्त मदरसाका बालबालिका अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर अध्ययन गर्छन् । आर्थिक अभावका कारण सुविधा थप्न नसकिएको मदरसा ब्यवस्थापन समितिका एक पदाधिकारीले बताए । कोशी कटान क्षेत्रमा सञ्चालित सो मदरसामा अध्यापनका लागि ९ जना मौलवी शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् । जस्को तलव साप्ताहिक रुपमा सोही गाउँबाट संकलन गरीएका अन्न र नगदबाट पुर्ति गर्ने गरीएको मदरसाले जनाएको छ ।
यो त उदाहरण मात्र हो । सुनसरीको भित्रि ग्रामिण क्षेत्र सञ्चालित यस्ता .धेरै मदरसाहरु छन्, जहाँ आर्थिक समस्याले बिद्यार्थी र शिक्षकलाई पिरोल्दै आएको छ । नेपाल सरकारले मदरसा सम्बन्धी ठोस नीति निर्माण र ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनएर लागु नगर्दा मदरसाहरु आर्थिक अभावका कारण पिरोलिएका छन् । साथै, त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाको भविष्य समेत अन्यौल बन्ने खतरा बढेर गएको छ । धार्मिक शिक्षासँगै राष्ट्रिय शिक्षा पनि अध्ययन गराइने मदरसाका बिद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यतालाई समेत सरकारी शैक्षिक क्षेत्रले मान्यता दिदैन । त्यसैले मदरसा शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न मुलुक भित्रकै उच्च बिद्यालयमा भर्ना हुनबाट पनि नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीहरु बञ्चित हुन्छन्, जसले गर्दा थप अध्ययनको लागि भारतका बिभिन्न स्थानमा पलायन हुन बाध्य छन् ।
मुलुककै छुटा छुटै ३ वटा ठूला मदरसाहरु सुनसरीमा स्थापित छन् । जहाँ प्राथमिक शिक्षादेखी माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा उपलब्ध छन् । त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि भारत जान्छन् । सुनसरीस्थित मुस्लिम धार्मिक संस्था सुन्ना वेलफेयर सोसाईटीका अध्यक्ष मौलाना अबदुल्लाह मक्कीले मदरसाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाण पत्रलाई सरकारले मान्यता दिए बिदेश पलायन हुने बाध्यताको अन्त्य हुने र आफनै मुलुकमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बताउँछन् । त्यस्तै सुनसरीका बुद्धिजिवी एवंम सञ्चारकर्मी ताविल अन्सारीले तत्काल सरकारले मदरसा ब्यवस्थापनसँगै त्यसका लागि नीति निर्माण गर्नुको बिकल्प नरहेको बताए । उनले हजारौं मुस्लिम विद्यार्थीको भविष्य माथि गम्भिर हुन सरकारलाई सुझाए ।
सुनसरीको एक मदरसामा कार्यरत शिक्षिका सिमा प्रवीणले योग्यता अनुसार तलब नपाएको गुनासो पोखिन् । प्रविणले मदरसा तहका स्नातकको डिग्री रहेता पनि तलब थोरै पाइरहेकी गुनासो गरिन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार समेत रहेर मदरसाका लागि उर्दु शिक्षकको पनि बिद्यालय सरहको सेवा सुबिधा दिनु पर्ने उनले माग गरेकी छिन् ।
सुनसरीकै एक मदरसाका प्रधानाध्यापक नसरुल्लाह मियाँले तलब खुवाउन सक्ने स्रोत नभएपछि अब शिक्षक हटाउनु पर्ने बाध्यता आईपरेको दुखेसो पोखे । उनले मुस्लिम समुदाय भनेर राज्यसँगै स्थानीय सरकारले हेलाँको दृष्टिले हेर्ने गरेको आरोप लागउँदै भने, न शिक्षक दरबन्दी छ, अन्य भौतिक विकासका लागि बजेट छुट्याइन्छ तर त्यसको सुविधाबाट मदरसालाई बञ्चित गरिन्छ । यता मुस्लिम बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासका लागि बिदेशी मुस्लिम चन्दादाताले ठुलो रकम सुनसरीका मदरसाहरुमा पठाउने गरेपनि सो रकमको सदुपयोग नभई मदरसा सञ्चालकहरुको पालन पोषणमै खर्च हुने गरेको आरोप मुस्लिम अगुवाहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
