 (13)_1727965004.gif)
धरान: सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने तथा कमेन्ट गर्ने र भ्रम छर्ने कार्यले पत्रकारिता क्षेत्रसमेत विवादमा तानिन थालेपछि नेपाल प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले आचारसंहिता संशोधन गरेर कडा प्रावधानहरु ल्याएको छ ।
पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, जिम्मेवार र थप उत्तरदायी बनाउन आगामी असोज ६ गतेदेखि लागुहुने गरी सरोकारवालाहरुको भेलाले आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिइएको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किसोर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अब पत्रकारिता पेशामा पटकपटक गल्ती गर्नेहरु पनि बैँकिङ क्षेत्रमा झैं अबदेखि कालोसूचीमा पर्नेछन् । 'सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेख्ने,कमेन्ट र लाइक गर्ने सञ्चारकर्मीहरुसमेत आचारसंहिता उल्लंघनअन्तर्गत कार्वाहीको दायरामा आउनेछन्,'कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले फेसबुक पोष्टमार्फत जानकारी दिदै भनेका छन्,'सूचिकृत नभएका, अपुस्ट, अतिरन्जित, भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गर्ने विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रशारण निश्चित अबधि तोकेर रोक्न सकिनेछ ।'
पत्रकारको लागि कडा प्रावधानहरु राखिएको आचारसंहिता प्रेस काउन्सिलको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा असोज ६ गते राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक गरिनेछ । नयाँ प्रविधिसँगै थुप्रै चुनौती, विकृति तथा समस्याहरु पनि सृर्जना भएपछि काउन्सिल र पत्रकार महासंघ आचारसंहिता संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणहरुले युट्युबर, ब्लगरलाई समेत पत्रकार भनेर बुझ्न थालेका छन् भने उनीहरुको मनगढन्ते प्रस्तुती र लेखाईलाई पनि समाचार भन्ने गरेका छन् । ती सामग्रीहरुले समाजमा भ्रम तथा अफवाह फैलाउने र त्यसको तारो आम पत्रकारहरु पर्ने गरेका छन् ।
के छ संशोधित आचारसंहितामा ?
संधोशित आचारसंहितामा पत्रकार तथा सञ्चारमध्यमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरु सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अनलाइन खबरले समाचार प्रकाशन गरेको छ । यस्तै, पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन भएको जानकारी, विचार, कमेन्ट शेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा आफुले प्रकाशन गरे सरह सत्यतथ्य जाँच गर्नुका साथै निष्पक्षताबारे पनि ख्याल गरेर मात्र सम्प्रेषण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्न नपाइने तर सार्वजनिक हितको लागि प्रविधिको गोप्यरूपमा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसरी संकलन गरिएको सामाग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यस्तै, न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राख्ने र पटक–पटक गरिएका कारबाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । कालोसूचीमा परेका पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले राज्यबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य सुविधामा रोक लाग्नेछ भने प्रेस पास निलम्बन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कालोसूचीमा राखेपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध हुने नागरिक सुबिधाहरुबाट समेत त्यस्तो पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि बञ्चित गर्ने उल्लेख छ ।
अनलाइन सञ्चारमध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामाग्रीले आचारसहितको गम्भिर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता आपत्तिजनक सामाग्री अनलाइनमा नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिनेछ भने त्यस्ता अनलाइनका सामाग्री बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काउन्सिलले पत्राचार गर्ने पनि बताइएको छ । यसको लागि प्रहरी, सरकारी वकिल र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिसहितको एउटा कार्यदल समेत गठन गरिने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरी कसैको चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पु¥याउन नियतवश समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइएमा प्रेस काउन्सिलले सम्वन्धित सञ्चार माध्यमलाई क्षमायाचना गर्न लगाई अन्य निर्देशन पनि दिन सक्नेछ ।एउटा अनलाइनको समाचार वा सामाग्री साभार गर्ने तर, स्रोत नखुलाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि काउन्सिलले कडाइ गरेको छ । अबदेखि मूल स्रोत उधृत गरेर वा अनुमति लिएरमात्र अरुको सामाग्री साभार गर्न पाइनेछ ।
