तीन सातादेखि कोशी पीडित अनसनमा, सरकारले पीडितहरुको माग सुनुवाई गरेन

इटहरी: सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर भएर बग्ने सप्तकोशी नदीबाट पीडित स्थानीयहरु तीन सातादेखि रिले अनसनमा छन् ।

निरन्तर आन्दोलनमा भएपनि उनीहरुको समस्याको समाधान गर्न सरकारले उचित पहल एवं चासो नदेखाउदा कोशी पीडितहरुमा निराशा छाएको छ । कोशी ब्यारेज तथा पुल निर्माणताका गरिएको कोशी सम्झौता अनुरुपको मुआब्जा तथा क्षतीपूर्ती नपाएको भन्दै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका कोशी पीडित तीन सातायता रिले अनसनमा छन् ।

नेपाल भारतबीच वि.सं. २०११ साल (ई.१९५४) मा भएको कोशी सम्झौता अनुसारमा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै कोशी पीडितहरु अनसनमा बसेको कोशी नदी कटान डुवान पीडित संर्घष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बताए । उनले भने,‘सप्तरीको कुनौलीदेखि सुनसरीको चतरासम्म ५६ हजार ६ सय विघा जमिन क्षती भएको छ, न हामीले मुआब्जा पायौँ, न अन्य सामान्य क्षतीपूर्ती नै ।’ चौधरीले बारम्बार सरकारसँग क्षतीपूर्ती तथा मुआब्जा माग गरेको भएपनि सरकारले चासो नदिएकोमा आपत्ती जनाए ।

कोशी नदी कटान डुबान पीडित संर्घष समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति झाले पीडितहरुले आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने बताए । उनले भने,‘हाम्रो माग जबसम्म पूरा हुँदैन, तबसम्म हामी आन्दोल अझ शशक्त बनाउँछौं ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका नेताहरुलाई पटक–पटक आफ्नो माग राखेको भएपनि सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । पीडितहरुले एक विज्ञप्ती नै जारी गरी कोशी योजनाको काम रोक्का गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिलाई पाउँनुपर्ने, जमिनको सुरक्षा हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पायलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई संधी अनुसार जागिर दिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।

तीन पुस्ता देखि कोशी मुआब्जाको पर्खाईमा रहेपनि कोशी सम्झौता अनुसार भारतले कोशी पीडितलाई मुआब्जा दिएको छैन । यता, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका नेताहरुले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भएपनि प्रदेश नं. १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोईरालाले कोशी पीडितको माग सुनुवाईका लागि आँफूले संसदमा आवाज उठाउने बताएकाले अझै राहतको आश रहेको पीडितको भनाई रहेको छ ।