 (13)_1727965004.gif)
धरान: विभिन्न ११ बुँदे धरान घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्बर प्रदेशको दोस्रो सम्मेलन तथा प्रथम प्रदेश महाधिवेश शनिबार धरानमा सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले तीन तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको आधारबाट अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा संविधान अनुरुप स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संविधानको अनुसुची ८ अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि स्थानीयतहले सो अनुरुप अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि शिक्षा सम्बन्धी स्थानीयतहलाई अधिकार दिइएको छ । तर, संघीय सरकारले शिक्षा ऐन २०४८ हालसम्म कायम रहेको भन्दै स्थानीयतहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरी जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको नाममा कार्यालय स्थापना गरेको छ । यसले विद्यालयमा द्धैत शासनको अवस्था सृर्जना भएको भन्दै नगरपालिका संघले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, समानान्तर प्रकृतिका विभिन्न ६ कार्यालयहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्र खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि कृर्षि, भेटनरी जस्ता नाम परिवर्तन गरी समान प्रकृतिको काम गरिरहेकोप्रति पनि सम्मेलनले असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । ती कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारलेसमेत आफ्नो पहुँचमा पार्ने कार्य गरिरहेको भन्दै सम्मेलनले यसले संघीयताको मर्मलाई चोट पुर्याएको ठहर गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
यसैगरि, नेपाल ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा थप व्यवस्था भएअनुसार घरेलु उद्योग सम्बन्धी अधिकार, संघसंस्था दर्ता, नवीकरण, खारेजी गर्ने तथा वन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकार समक्ष सम्मेलनले माग गरेको छ । सो सम्मेलनले समानीकरण अनुदान कार्यबोधको आधारमा अत्यन्त न्युन भएकोले आगामी बर्षदेखि अनुदानमा बृद्धि गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय तहको माग र आवश्यकता वमोजिम कर्मचारी समायोजन गरी दिन साथै प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यता भएकोले समायोजन गरी पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सम्मेलनले स्थानीयतहसँग समन्वय नगरी योजना कार्यक्रम प्रदेश सरकारले तय गर्दा विकास कार्यक्रम दोहोरोपना र द्धिविधा उत्पन्न भएको भन्दै स्थानीयतहसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका समन्वय र अनुगमनको मात्र उल्लेख भएपनि प्रदेश सरकारले त्यसविपरीत जिल्ला अस्पताल विकास समिति गठन गरेर कार्यकारी भुमिका दिएकोमा असन्तुष्टी प्रकट गर्दै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरि, सम्मेलनले प्रदेशस्तरीय समितिहरुमा नेपाल नगरपालका संघ प्रदेश समितिको प्रतिनिधिलाई अनिवार्य प्रतिधित्व गराउन र संघको सुदृढीकरणको लागि बार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
