 (13)_1727965004.gif)
धरान: सर्वाेच्च अदालतले १ नं प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीयतह कय जनप्रतिनिधिहरुले पाउदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।
अन्य ६ वटा प्रदेशले ऐन नै बनाएर स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो । तर, संंवैधानिक इजलाशले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पाश्रिमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रप्रसाद जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले स्थानीयतहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरी अनुसुची बनाएको थियो । सर्वोच्चले पारिश्रमिक पाउने अनुसुची वदर गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
प्रदेश १ मा भने ऐन कायमै रहने
सर्वोच्चको यो आदेशले अन्य ६ वटा प्रदेशको ऐन वदर हुने भएपछि प्रदेश नं १ मा भने यहाँको कानुन कायमै रहनेछ । किनभने, १ नं प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनमा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक(तलब) नभै सेवा सुविधाको मात्र व्यवस्था गरेको छ ।
१ नं प्रदेशसभाले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएको छ । यसमा जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक नभै सेवा सुविधाको परिभाषा गरेर दिइएको छ । प्रदेश नं १ को कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरणम भण्डारीले १ नं प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पाउने रकम अन्य प्रदेशको हाराहारी नै भएपनि संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुन बनाइएकोले खारेज नभएको बताए । ‘स्थानीयतहका पदाधिकारी, सदस्यहरुलाई दिइने सुविधाको परिभाषा गरेका छौं, उनीहरुलाई अनुसुची अनुसार काम गरेवापत विभिन्न शिर्षकका सुविधा दिने व्यवस्था छ,’भण्डारीले भने,‘अरु प्रदेशमा मासिक पारिश्रमिक मात्र भनेकोले खारेज भयो, हाम्रो सदर भयो ।’
भण्डारीका अनुसार प्रदेश १ मा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुलाई यातायात, खाजा, अनुगमन, टेलिफोन, पत्रपत्रिकालगायत ११ देखि ४ वटा शिर्षकमा अनुसुची बनाएर सुविधा दिइएको छ । प्रमुख, उपप्रमुखको केही बढी, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको कम शिर्षकमा अनुसुची छ । अन्य प्रदेशले भने सुविधाको परिभाषा नगरी पारिश्रमिक मात्र दिने व्यवस्था गरेकोले खारेज भएको हो ।
