_1725945816.gif)
झापा : दमक नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खोजिएको विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान शुरु गरेको भनिएको दुई साता बित्दा पनि त्यस विषयमा सत्तारुढ नेकपा र स्थानीय सरकारले मुख खोलेका छैनन् ।
सो प्रकरणमा नेकपाका स्थानीय नेता रेवतराज "गगन" पुरीको नाम जोडिएपनि स्थानीय सरकार र पार्टीले अझै त्यसबारेमा कुनै औपचारिक धारणा बाहिर नल्याएको हो ।
आरोपित नेता पुरीले क्षण क्षणमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो विषयमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई नामै किटेर धम्कीपूर्ण पोष्टहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेता पूरीले आफ्नो पैतृक सम्पतिका रुपमा ६० बिगाहा जग्गा रहेको सञ्जालहरु मार्फत दाबी गर्दै कडा प्रहार गरिरहेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फतनै आफ्नो पार्टी नेकपालाई सो विषयमा छानविन गर्न भनेका छन् । उनले सो प्रकरणमा आफू दोषि भए राजनीतिबाट सन्यास लिने सम्मको घोषणा गरेपनि पार्टी नेतृत्वले त्यस विषयमा आफ्नो कुनै धारणा बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरुनै भित्रभित्रै असन्तुष्टी जनाईरहेका छन् । पुरी नेकपा प्रदेश नं १ का प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।
उनीसहित ६ जनाका नाममा सो प्रकरणमा जिल्ला अदालत झापाले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको बताइएको छ । पुरी बाहेक सो प्रकरणसंग नाम जोडिएका कतिपय सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परेका छन् भने कतिपय अझै फरार छन् । उनी भने प्रहरीलाई चुनौती दिँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
नेकपा दमक नगर कमिटी सचिव तिर्थराज बस्नेतले पार्टी नगर कमिटीको शुक्रबार बसेको नियमित बैठकमा त्यस बिषयमा छलफल भएपनि उपल्लो कमिटीका नेता भएका कारण प्रदेश कमिटीले गर्ने छानविनपछि मात्रै नगर नेतृत्वले आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिने बताए । सचिव बस्नेतले औपचारिक रुपमा सो बिषयले बैठकमा स्थान पाए नपाएको भन्दा पनि पार्टीको सिस्टम अनुसार उपल्लो तह प्रदेश कमिटीमा रहेका नेताका बिषयमा नगर कमिटीले आधिकारिक रुपमा कुनै ठोस निर्णय लिने अवस्था नरहने तर्क गरे ।
कांग्रेसले के भन्यो ?
सो जग्गा दर्ता प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको र आरोपितहरुका नाममा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको विषयमा सुरक्षा स्रोतहरुलाई उदृत गर्दै समाचारहरु बाहिर आउने क्रममा आरोपित नेकपाका स्थानीय नेता गगन पुरीले कांग्रेसका दमक नगर सभापति रोशन विष्ट र जिल्ला सदस्य उमाकान्त आचार्यको समेत नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएपछि कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले त्यस बिषयमा ढिलो गरि मुख खोलेको हो ।
कांग्रेसको झापा क्षेत्र नम्बर ५, प्रदेशसभा क्षेत्र ख तथा दमक नगर समितिका सभापतिहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै सत्तारुढ नेकपा र सो पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा देशैभरी भ्रष्टचार र घोटलाहरु आएकोमा दमकमा समेत यस्तै प्रकरण सार्वजनिक भएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
क्षेत्रीय सभापति ढुण्डीराज भण्डारी, प्रदेशसभा क्षेत्र ख का संयोजक पदम लिम्बु र नगर सभापति रोशन विष्टले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरि जारी गरेको विज्ञप्तीमा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाइएको छ ।
नगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने भएपनि त्यसप्रति चासो नदेखाएकोले विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक विषयमा सार्वजनिक रुपले ध्यानाकर्षण गराइएको पार्टीका क्षेत्रीय सचिव धर्मानन्द भट्टराईले जानकारी दिए । उनले विज्ञप्तीमार्फत स्थानीय सरकारले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न अल्मलिनु नहुने कांग्रेसको प्रष्ट धारणा रहेको प्रष्ट पारेको पनि उल्लेख गरे ।
यस्ता गतिविधिको भत्र्सना गर्दै सत्यतथ्य छानबिनको लागी पार्टीले स्थानीय सरकारसंग आग्रह गर्ने समेत निर्णय गरिएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
विज्ञप्तिमा उक्त जग्गा प्रकरणको बिषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दे त्यसमा आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाईएको छ । पार्टीले त्यहाँ बर्षौेदेखि बस्दै आएका भूमिहिनहरुलाई उठिबास गरि शक्ति र स्रोतका दुरुपयोग गरि जग्गा कब्जा गर्ने रणनीति भएको हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो कार्यको निन्दा गरिएको क्षेत्रीय सचिव भट्टराईले बताए । ती जग्गा फिल्डबुकका आधारमा त्यहाँ बस्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारहरुको नाममानै दर्ता कायम गरिनु पर्ने पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
भण्डाफोर अभियानमा लाग्छु : कांग्रेस सांसद लिम्बू
यसैबीच नेपाली कांग्रेसकी संघीय संसद सदस्य एवम् नेतृ महेन्द्रकुमारी लिम्बुले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने षडयन्त्रको आफूले भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
संसद बैठकका लागि काठमाडौंमा रहेकी सांसद लिम्बुले देशैभर नेकपाका नेताहरु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यस किसिमका गलत हर्कतमा लागेको बताउँदै आफ्नो गृह नगरमा भएको त्यस्तो गलत कदम गर्नेलाई न्यायलयको कठघरामा उभ्याउन आफू सक्रिय रहेको बताइन् । उनले जस जसका नाममा फिल्डबुक भएको छ तिनै व्यक्तिले जग्गाको स्वामित्व पाउनु पर्ने र फिल्डबुक नभएको जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा रहनु पर्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट रहेको बताइन् ।
नेता पुरीले पीडित बनाएको आरोप
यसैबीच नेकपा नेता गगन पुरीले आफुहरुको समेत जग्गा कब्जा गरेको भन्दै पीडितहरुको एक समुहले दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि आफूहरुको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दमक-८ स्थित बालुवाटारमा बिगतमा आफुहरुको घर रहेको र भोगचलन गरिआएको जग्गामा खोलो पसेपछि बिस्थापित हुनुपरेको तर अहिले खोलाले छाडेपछि सो जग्गा आफुहरुलाई भोग चलन गर्न नदिईएको उनीहरुको आरोप छ । आफूहरुको त्यस्तो जग्गा केहि आफैले राखेको र केहि अन्य व्यक्तिहरुलाई बिक्रि गरेको पीडितहरुको आरोप छ । पीडित सञ्जिव मगरले सो ठाउँमा आफ्नी आमा बिष्णुमायाँ मगरको नाउँमा फिल्डबुक कायम रहेको ३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा मालपोत र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा नेता पुरीले कतिपय परिवारको नाउँमा राखेको र कतिपय बिक्रि गरिसकेको बताए ।
पुरीसंग पटक टक कुरा राख्दा त्यो जग्गा आफुले खरिद गरेको जवाफ पाएको उनले बताए । त्यसैगरी मोहन लिम्बुले पनि आफुहरुको जग्गा पुरीले कब्जा गरेर अहिले सुकुम्बासीका रुपमा रहनु परेको गुनासो गरे । अर्का पिडित खगेन्द्र भुजेलले आफ्ना बुबा ताराबहादुर भुजेको नाउँमा रहेको ४ कठ्ठा जग्गा पुरीले कब्जा गरेको बताए । सो बिषयमा पुरी संग कुरा राख्दा पुरानो कुरा सकियो १ लाख रुपैयाँ दिउँला चित्त बुझाउनु भन्ने जवाफ पाएको उनले गुनासो गरे । पिडित भुजेलले सो ठाउँमा ८३ परिवारको जग्गा पुरीले कब्जा गरेको पनि दाबी गरे । पीडितहरुले आफ्नो जग्गा अर्कैले बनाएको बिषयमा लामो समय देखी पहल गर्दा पनि नपाएको तर अहिले भने जग्गा आउने आश लागेको बताएका छन् । आफुहरुको पुराना कागजात हेरेर सोही आधारमा जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने उनीहरुले माग समेत गरेका छन् ।
अतिक्रमण जताततै, सबै चुपचाप
दमक ८ मा मात्रै होइन दमककै बीच भाग भएर बग्ने दिपीनि खोला आसपास र अन्य ठाउँहरुमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा छ ।
स्रोतहरुका अनुसार दमकको वडा नं १ , २, ३, ४ ,५ , ६ , ७ , ९ र १० नम्बर वडाका पनि ठाउँ ठाउँमा कैंयौं विगाहा सरकारी जग्गा प्लटिङको शिकार बनेको छ । जग्गा व्यापार गर्ने गिरोहले आफ्नो स्वामित्वमा समेत नल्याई नापी, सर्पट, मालपोतका कर्मचारीहरुसंगको सेटिङमा सोझै घडेरी किन्ने सर्वसाधारणलाई त्यस्तो सरकारी जग्गाको अप्रत्यक्ष रुपमा मोलमोलाई गरेर विक्री गरेका बताइएको छ ।
दमक र साविक लखनपुरको सिमाना रतुवा खोलाको पूर्व पट्टीका भागमा अहिले पनि खोला किनारमै भईरहेको प्लटिङका बारेमा कुनै निकायले चासो राखेको छैन । लामो समय खोला कुदेको ठाउँ कति सरकारी जमिन हो ? कति व्यक्तिको हो ? त्यसको नाप जाँच गरेर अभिलेख राख्ने काम कतैबाट भएको छैन ।
त्यस आसपासमा पूर्वपश्चीम लोकमार्गसंग जोडिने गरि आफ्नै मनखुशी शाखा बाटोहरु खोल्ने र जग्गा प्लटिङ गर्ने गरिएको हो । यस बिषयमा कमल गाउँपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय, नापी, मालपोत कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरु मौन रहनुले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा ति कार्यालयका कतिपय कर्मचारीहरुको साँठगाँठ हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
