_1725945816.gif)
काठमाडौं : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा संकल्प राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव सकारले कार्यान्वयन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपनेछ । साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सत्तारूढ नेकपा र समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंको समर्थनमा सो प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए । सदनमा बिहीबार छलफल भएपछि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सजगता साथ अघि बढाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्ने, सीमा विवाद समाधान अभियानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउने
संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । गत कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई राखिएपछि नेपाल पक्षबाट विरोध भएको छ । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक भएका छन् । सीमा विवाद समाधान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । -नागरिक दैनिकबाट(फायल फोटो)
