काठमाडौं : सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन् । तर, वीरगञ्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ ।

लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझ पनि कुनै चासो छैन् । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन शोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मील सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकराले ०५९ मा कारखाना बन्द गरिदियो ।

ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजिकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।