_1725945816.gif)
धरान: इञ्जिनियरीङको विभिन्न बिषय पढेर उर्तीण भएका विद्यार्थीहरुले नेपाल इञ्जिनियरीङ काउन्सिल काउन्सिलमा दर्ता भएर लाइसेन्स नपाएसम्म कुनै सरकारी वा निजी कम्पनीमा जागिर पाउदैनन् । काउन्सिलको लाइसेन्स वा दर्ता नम्बर नपाएसम्म उनीहरुले बषौं मेहनत गरेर उर्तीण पछि पाएको प्रमाणपत्र काम लाग्दैन ।
अहिले धरान ८ तीनकुनेस्थित पुर्वाञ्चल क्याम्पसबाट पासआउट(उतीर्ण) भइसकेका इलेक्ट्रिकल विभागका २ ब्याचका विद्यार्थीहरुको हालत यस्तै छ । उनीहरु पास भइसकेका छन्, तर काउन्सिलमा दर्ता हुन नपाउदा कतै काम पाएका छैनन् । काउन्सिलले उनीहरुलाई दर्ता गर्नै मानेको छैन । यसको कारण हो, त्रिविवि मातहतको इञ्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान(आइओइ)अन्र्तगतको यो क्याम्पसले समयमा नै काउन्सिलबाट कोटा स्वीकृत नगराउनु । विगत ६ बर्षदेखि यहाँ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरीङको ४ बर्षे कोर्षको पढाई भइरहेको छ । अहिलेसम्म २ वटा ब्याच पनि निस्किसकेको छ । तर, उनीहरुले काउन्सिलबाट लाइसेन्स वा दर्ता नम्बर पाउन सकेका छैनन् । त्यहाँबाट लाइसेन्स नपाउदा इञ्जिनियर विद्यार्थीहरु बेरोजगार छन् ।
आफ्ना अग्रज दाई, दिदीहरु काउन्सिलमा दर्ता हुनबाट बञ्चित भएपछि आज सोमबारदेखि क्याम्पसमा अध्ययनरत इलेक्ट्रिकलका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आफुहरुको भविष्य पनि दाई, दिदीहरुकै जस्तो हुने भयो भन्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताएका छन् । सोमबार उनीहरुले क्याम्पस प्रशासनमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरिदिएका छन् भने पठनपाठन पनि ठप्प पारेका छन् । ‘हाम्रो हालत पनि दाई,दिदीहरुकै जस्तो हुने देखियो, त्यसैले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं,’विद्यार्थी सविन बस्नेतले भने,‘कलेज प्रशासनलाई १० दिनको समय दिदा पनि कुनै समाधान नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं ।’
२०७१ सालदेखि यो क्याम्पसमा इलेक्ट्रिकल बिषय पढाई शुरु भएको थियो । योसँगै ५ बर्षे आर्किटेक्चर बिषय पनि शुरुवात भएको थियो । यो बिषयको पनि एउटा ब्याच पासआउट हुनलागेको छ । यो बिषयको पनि समस्या उस्तै हो । काउन्सिलबाट आर्किटेक्चरले पनि स्वीकृति पाएको छैन । झण्डै ७ महिनाअघि क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ती पाएका ओमप्रकाश ढकाल भने आफु विद्यार्थीहरुको समस्या निराकरण गर्न गम्भीररुपमा लागिपरेको तर काउन्सिलले समस्या नबुझिदिदा विद्यार्थीहरु पीडित भएको बताउँछन् । आइओईको डिन कार्यालयले गरेको निर्णयलाई पनि काउन्सिलले नमानेको उनले बताए ।
‘सरकारले काउन्सिलबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यक्रम चलाउनु भन्यो, त्यो नयाँ कार्यक्रम चलाउनेहरुको हकमा थियो । हामी त ६ बर्षदेखि चलाइरहेको छौं, यो सरकारी क्याम्पस नै हो,’उनले भने,‘डिन कार्यालयको स्वीकृति पत्रलाई पनि काउन्सिलले नमान्दा समस्या भयो ।’ काउन्सिलले स्वीकृतिको लागि अनुगमन गरिसकेको तर प्रक्रिया कहाँ अड्कियो भन्ने पत्ता पाउन नसकिएको प्रमुख ढकालले बताए ।
