_1725945816.gif)
विराटनगर: नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकारबीच प्रदेश नं १ मा “प्रदेश सहयोग कार्यक्रम” संचालन गर्ने सम्बन्धी द्धिपक्षिय सम्झौता भएको छ ।
आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेशका मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । द्धिपक्षीय सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा स्विजरल्याण्ड सरकारको करिब एक अर्व अनुदान र प्रदेश सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको कुल बजेट करिब एक अर्व २० करोडको रहेको छ । तीन वटा उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रमको प्रथम चरण ४ वर्षको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम वनाउने रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई मुख्यतया संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणमा सहयोग गर्ने साथै प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण कार्यको प्रशासन संयन्त्र चुस्त वनाउन एवम् सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामुलक बनाउन सामर्थ्य बनाउने रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश नं. १ र यस प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने पनि उद्देश्य रहेको छ। यसको लागि रणनीतिक साझेदारीका परियोजनाहरु छनौट गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग गर्ने रहेको छ ।यसैगरि, समावेशी तथा सहभागितामूलक नीति, साधन र पद्धति विकास गर्दै प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको आपसी जवाफदेहिता बढाउने तथा जनताको सूचनाको हक तथा निर्णय-प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने पनि उद्देश्य रहेको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहायता प्रदेश १ मा आएको उल्लेख गर्र्र्दै सहीरुपमा सदुपयोग गरेर नेपाल विकासमा अघि बढ्ने बताए । वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने उनले जोडदिएका थिए । राजदुत एलिजावेथले संघीयता कार्यान्वयन चुनौती रहेको धारणा राख्दै अधिकार प्रयोगमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले वैदेशिक सहयोग पाउन लागेकोमा गर्व लागेको उल्लेख गर्दै सहयोगको सहीरुपमा सदुपयोग गर्ने बताए ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम प्रदेश नं.१ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। कार्यक्रमलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन दिनको लागि माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहनेछ । यो समितिले व्यवस्थापन इकाईले पेस गरेको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्विकृत गर्ने र कार्यान्वयन तहमा आईपरेका समस्याहरूको निराकरण गरिदिने कार्य गर्दछ। साथै समितिले भए-गरेका कामको समीक्षा पनि गर्नेछ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यस समितिका सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै अन्य सदस्यहरुमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उप-प्रमुख(महिला), गाउँपालिका उपाध्यक्ष(महिला) र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि रहनेछन।
