धरान: सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारी सार्वजनिक र गठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै अब प्रतिवेदनले समेटेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रसहित अन्य स्थानमा अतिक्रमण र किनबेचको चपेटामा परेको जग्गा सरकारीकरण हुने निश्चित छ ।

आयोगका संयोजक मोहनरमण भटराईले कपुरीन्यूजसँग मोवाइल सम्पर्कमा कुरा गर्दै आफुहरुले इमान्दारितापुर्वक छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको र सरकारको निर्णय पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन चाडो भन्दा चाडो कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोडदिए । ‘हामीले इमान्दाररितापुर्वक काम गर्यौं, सरकारले पनि जे हुनुपर्ने थियो, त्यही निर्णय गरेको छ,’संयोजक भटराईले भने,‘अझै पनि सहकार्यको खाँचो छ, ढुक्क हुने अवस्था छैन । निर्णय कार्यान्वयनमा शिथिलता आउनसक्छ, कार्यान्वयन पक्ष वलियो हुनुपर्छ ।’

भटराईका अनुसार सट्टाभर्ना पाएको मध्ये सर्वोच्च अदालतमा प्रमाण पेश नगरी रोक्का फुकुवा गराएको ४२ बिगाह जग्गाको प्रमाण भएकोले तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिश गरिएको छ । सरकारले त्यहीबाट जग्गा सरकारीकरण गर्न शुरुवात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मुद्दा जितेपनि सट्टाभर्ना पाएको प्रष्ट भेटिएको छ, त्यहीबाट सरकारको नाममा ल्याउन शुरुवात गर्नुपर्छ । यसले अरुतिर पनि यस्तो काम गर्न हतोत्साहित बनाउछ,’उनले भने,‘अरु पनि प्रष्ट भएको जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने, अस्पष्ट भएकोलाई थप अनुसन्धान गरेर प्रष्ट हुँदै सरकारीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’

प्रतिवेदनले धरानको जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिगाह हाराहारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने औल्याएको छ । २०३३ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई सट्टाभर्ना दिएर संरक्षण गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन वमोजिम जलाधार क्षेत्रका मानिसहरुलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना(मुआब्जा) दिएर वस्तीलाई स्थानान्तरण गरेपनि लगतकट्टा नगर्दा दुवैतिर जग्गा फाइदा लिएको र अहिले त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर भुमाफियाहरुले अतिक्रमण, किनबेच गरिरहेको प्रतिवेदन आयोगले दिएको थियो ।