_1725945816.gif)
इटहरी: एक वर्षअघि प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक सहमति नजुटेका कारण नामांकनको विषय थाती रहदै आएको छ । नामको बिसयमा विभिन्न प्रस्ताव आएसँगै प्रदेशको नामको बिषय थाती रहदै आएको छ ।
प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको एक बर्ष पुरा भइसकेको छ । ढिलो गरि राजधानी तोकेको प्रदेश १ को नामको बिषय पनि थप पेचिलो बन्दै गएको छ। बिहिबार सुरु भएको पाचौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशकै भएपनि नाम राख्न भने सजिलो नभएको बताए । 'प्रदेशको नाम दुई पटक बनेको संविधानसभाले पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको बिषय हो,'सदनको पाचौ अधिवेशन सुरुमा मन्तव्यको क्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने,'माथीबाट पन्छाइएको बिसय हो यो,तर टुङ्गो लगाउने जिम्मा पनि हाम्रै हो ।'
विसं २०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो। तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको थिएन। एक नम्बर प्रदेशसभाको हिउँदे अविधेशन सुरु भएसँगै प्रदेशको नामांकरणको विषय पनि सदनमा उठ्न थालीसकेको छ । बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको पाचौ तथा हिउँदे अधिवेशनले नामको टुंगो लगाउने बहस संगै नाम के हेला भन्ने विषयमा पुनः बहस सुरु भएको हो ।
नाम नराखेको बिषयमा राष्ट्रिय सत्तारुढ नेताहरुले नै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । गत असोजमा इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा नेता माधव नेपालले पनि प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न नसकेको भन्दै हुत्तिहाराको संज्ञा समेत दिएका थिए । समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको नाम हुनुपर्ने बताए । 'पहिचानको बिषय व्यापक गम्भीर बिषय हो,'यादवले भने,'द्वन्द नहुने किसिमको सहमतिमा नाम राख्नु पर्छ ।' प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्नेमा सदनमा छलफल भएको छैन। तर, अनौपचारिक रुपमा भने कोशी, सगरमाथा, किँरात, लिम्बुवान आदि राख्ने बहस अहिले भइरहेको छ ।
