 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : निश्चित मापदण्डको आधारमा गाँजा खेतीलाई कानुनी आधार दिने गरिको कानुन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ताको भएको छ ।
सामान्यतया सरकारले सदनमा कानुन मस्यौदा गरेर ल्याउने गर्दछ । जसलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ । तर सरकारले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाएपछि पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गैर सरकारी (प्राइभेट बिल) रूपमा सदनमा कानुन ल्याएका ।
संसद्मा सामान्यतया सरकारले नै विधेयकहरू ल्याउने प्रावधान भए पनि सांसदहरूलाई सोझै विधेयक ल्याउने अधिकार पनि हुन्छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै गाँजा खेतीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा सोमबार 'गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक' तामाङले दर्ता गराएका हुन् । गाँजा खेतीको नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक उनले तयार पारेका हुन् ।
यसअघि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै सांसद विरोध खतिवडालगायतले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तामाङले तयार पारेका मस्यौदा अनुसार गाँजा खेती सरकारले तोकेको स्थान र क्षेत्रफलमा हुनेछ। यस्तै मूल्य निर्धारण सरकारले गर्नेछ। भने आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न पाइने छैन।
उत्पादन र नियन्त्रण पूर्णयता सरकारको हुने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ। तोकिएको निश्चित प्रतिशत बाहेक क्षेत्रमा गाँजा खेती गर्न पाइने छैन।
गैरसरकारी विधेयक सांसदहरूको विशेषाधिकार मानिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । यसअघि सुवास नेम्वाङले बार काउन्सिल सम्बन्धी र महेश आचार्यले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक प्राइभेट बिलका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
