_1725945816.gif)
इटहरी : कांग्रेस नेता हेमकर्ण पौडेल लगायतलाई लागेको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको सबै पक्षबाट अन्तिम टुङ्गो लागेको छ । प्राय जसो मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्चको अतिम फैसला भए पनि यो मुद्दामा पुनः हेमकर्णले अगाडी नै पाएको सफाइको बिरुद्द पुनरावलोकन गरेकोमा समेत पौडेलले जितेका छन् ।
२०७६ साल कार्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले पौडेल लगायतलाई मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । तर उक्त मुद्दा कानुन सम्मत फैसला नगरेको भन्दै पुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । त्यही उजुरी उपर हेर्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हेर्ने अनुमति दिएन ।
पुन हेर्ने अनुमति नदिएपछि सर्वोच्चको फैसला नै सदर भएर पौडेलको मुद्दा आफ्नो फैसला भएको हो । २०७६ माघ १० गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको ०७६-आरभी-०१९६ पुनरावलोकन गरिपाऊ भन्ने निवेदनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२० अनुसार हेमकर्णको बिरुद्द पुनरावलोकन मुद्दा हालिएको थियो । दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
पहिलो, मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा हुने छ । दोस्रो भने, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुनेछ ।
यसरी आएको पुनरावलोकन न्यायाधिसहरु प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, डा. श्री मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निवेदनलाई अस्वीकृति गरेको छ । करिब ८ वर्ष सम्म चलेको यो मुद्दा अब भने कानुनी रूपमा बन्द भएको देखिन्छ ।
'यत्रो बर्ष देखि मुद्दा चलेर बिपक्षीहरुलाई मसला भएको थियो' नेता पौडेलले भने 'न्यायालयको साख अझै बाकि रहेछ,सरकारको प्रभाबमा न्यायालयहरु छैनन त्यसैले मैले सफाई पाए ।'
यसरि चलेको थियो प्रक्रिया
२०६९ सालमा इटहरीका दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको भन्नेबारेमा पहिलो पटक जिल्ला अदालतले हेमकर्ण लगायतलाई सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीले साढे ३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन अदालत गएका पौडेल लगायतलाई पुनरावेदनले पनि दोषी देखायो । पछि पुन उनीहरू तथा पुनरावेदन अदालतको बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा गए ।
३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो ।
२०७५ मङ्सिर २३ गतेको सुनुवाइमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले पौडेलको पक्षमा फैसला गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा ०७३-सीआर-०९१४ दर्ता नम्बरमा अपहरण मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चमा ९ वटा सुनुवाइ भएको थियो । देशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चबाट पौडेल सहित सूर्य राई, अचित श्रेष्ठ र रोशन तामाङले पनि सफाइ पाएका थिए ।
